News Category 2071/11/12
जिविस सप्तरीको ५ अर्ब ५ करोड ७१ लाख १९ हजार ७ सय ३८ रुपैयाँको प्रस्तावित बजेट सार्वजनिक
दैनिक संवाददाता
राजविराज, ११ फागुन ।
जिल्ला विकास समिति सप्तरीले आगामी आ.व. २०७२÷०७३ का लागि रु. पाँच अर्व पाँच करोड ७१ लाख उन्नाइस हजार सात सय अडतीस रुपैयाँका प्रस्तावित बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
“समृद्ध सप्तरीका आधार, कृषि, सुशासन, सामाजिक विकास र भौतिक पुर्वाधार” भन्ने मुल नाराका साथ जिल्ला विकास समिति सप्तरीको २१ औं जिल्ला परिषद्मा स्थानीय विकास अधिकारी कोमल प्रसाद धमलाद्धारा प्रस्तुत नीति, कार्यक्रम तथा बजेट बक्तब्यमा सो बजेट सार्वजनिक गरेको हो ।
सार्वजनिक बजेटमा चालु तर्फ रु. एक अर्व उन्नाइस करोड पचपन्न लाख चौतिस हजार सात सय अठासी र पुँजीगत खर्च तर्पm रु. तीन अर्व छयासी करोड पन्ध्र लाख चौरासी हजार नौ सय पचास रहेको जनाएको छ ।
जसमध्ये जि.वि.स. तर्फका कुल रकम रु.उन्नान्सय करोड चौध लाख सोह्र हजार नौ सय एक्काइस र प्रस्ताव गरिएको मध्ये चालु तर्फ रु. साठी करोड एकानब्ब लाख साठी हजार र पुँजीगत तर्फ रु. अडतिस करोड बाइस लाख छपन्न हजार नौ सय एक्काइसको सार्वजनिक गरेको छ ।
साथै प्रस्तुत नीति तथा बजेटमा विषयगत कार्यालय तर्फ कुल रु. तीन अर्व त्रिपन्न करोड उन्नानतिस लाख पच्चीस हजार आठ सय बयानब्ब मध्ये चालु तर्फ रु. छपन्न करोड बावन्न लाख सात हजार आठ सय तथा पुँजीगत तर्फ रु. दुई अर्व छयानब्ब करोड सतहत्तर लाख अठार हजार बयानब्ब रहेको जनाएको छ ।
त्यसैगरी गै.स.स. तर्फ रु. त्रिपन्न करोड सताइस लाख छियत्तर हजार नौ सय पच्चिस रुपैयाँ मध्ये चालु तर्फ रु. दई करोड एघार लाख छियासठ हजार नौ सय अठासी, पुँजीगत तर्फ रु. एकावन्ने करोड साह लाख नौ हजार नौ सय सडतिस रुपैयाँको बजेट प्रस्तावित गरिएको छ ।
आगामी आ.व. २०७२÷०७३ का प्रस्तावित बजेटका मुख्य उद्देश्य समाजमा विद्यमान गरिबी, असमानता, विभद, असमावशिता र बेरोजगारी घटाई आर्थिक समाजिक रुपान्तरण गर्न तथा जनताका जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने जनाएको छ ।
त्यसैगरी सडक सजाललाई गाउँ गाउँमा प¥र्याइ स्तरोन्नती गर्न र जनताका जिविकोपार्जनमा सहयोग पु¥याउने बताउँदै कृषि क्षेत्रका विकासका लागि कृषि प्रविधि र सिचाई सुविधा विकास र बिस्तार गरी कृषिलाई व्यवसायिकरण गर्ने, बालमैत्री तथा वातावरणमैत्री स्थानीय शासन प्रारुप अनुरुप कार्यक्रमहरु गर्ने, लक्षित वर्गका आर्थिक, सीप र क्षमता विकास गरी सामाजिक समावशीकरणलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम संचालन गर्ने तथा जिल्लाको आन्तरिक आय वृद्धि गर्न र दिगो श्रोतका पहिचान र परिचालन गर्ने जस्ता कार्यक्रमहरु पारित गरेको जनाएको छ ।
यसैगरी चालु आ.व. भित्र सप्तरी जिल्लालाई पुर्ण साक्षरता जिल्ला घोषणा गरिने भने सन् २०१५ सम्म सवैलाई आधारभुत शिक्षा दिन राष्टिय लक्ष्य अनुरुप विद्यालय बाहिर रहेका लक्षित उमेर समुहका सम्पुर्ण बालबालिकाहरुलाई विद्यालय भर्ना गराउन बालमैत्री कार्यक्रमका प्रभावकारिता अभिवद्धी गर्न अभियान सचालन गरिनुका साथै शिक्षामा समय अनुकुलका सधार गर्दै गुणस्तरीय शिक्षाका लागि योजनावद्ध किसिमले विद्यालयका न्युनतम शैक्षिक पुर्वाधारहरुको सधारमा लगानी केन्द्रित गरिने जनाएको छ । त्यस्तै बालअधिकारका सरक्षण, सम्बद्धन र विकास गर्न सबै गा.वि.स.हरुमा बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रम विस्तार गरिने तथा विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्रका रुपमा स्थापित गर्दै लगिने जनाउँदै यस वर्षबाट नीजि विद्यालयलाई सामुदायिक विद्यालयका व्यवस्थापन हस्तान्तरण गर्न पहल समत गरिने तथा शैक्षिक सचेतना कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित गरिने जनाएको छ ।
त्यस्तै प्रस्तुत नीति तथा बजेटमा महिला स्वास्थ्य स्वयसेविकाहरुबाट पदत्त सेवाहरुलाई गा.वि.स.का महिला लक्षित कार्यक्रमसग आवद्ध गरी अझ वढी प्रभावकारी बनाई वहाहरुको मनावल उच्च राख्न न्युनतम मासिक रु.५ सय प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराईने जनाएको छ ।
यस्तै जिल्लाका विभिन्न १० वटा गा.वि.स.लाई पुर्ण सुरक्षित मातृत्व गा.वि.स. घोषणा गर्ने, जिल्ला भरीका सबै गा.वि.स.का सबै वडाहरुमा सेवा प्रदायकबाट जनताले पाएको सबैखालै सेवा सुविधाहरुको सुनिश्चित गर्न तयार गरी संचालन गरिने तथा यसका लागि सम्बन्धीत गा.वि.स.का नेतृत्वमा स्वास्थ्यकर्मी आमा समुह लगायत परिचालित गर्ने भएको छ ।
यसैगरी जेष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको लागि जिल्लाको विभिन्न १२ गा.वि.स.मा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर संचालन गरिने, पाठेघर झर्ने समस्याको खोज पडतालका लागि २५ वटा गा.वि.स.मा स्क्रीनिङ्ग शिविर सचालन र उपचारकोव्यवस्था मिलाइने, कल्याणपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई २५ बडाका अस्पतालमा स्तरोन्नती गरी उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको रुपमा विकास गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै जिल्लाका विभिन्न २० गा.वि.स.हरुमा किशोर किशोरी तथा युवा मैत्री सेवा केन्द्रहरु सचालन गरी किशोर किशोरी र युवा युवतीको स्वास्थ्य सुधार कायमा जोड दिने, कल्याणपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र बोदेबसाईन ईलाका हेल्थ पोष्टमा एच.आइ.भि.÷एडसका निःशुल्क जाँच तथा परामर्श केन्द्रका व्यवस्था मिलाइने तथा भारदह गा.वि.स.मा संचालित भारदह अस्पतालमा १५ शैयाका अस्पताल भवन निर्माण लगायत आवश्यक पुर्वाधारको विकास गरिने जनाएको छ ।
त्यसैगरी सन २०१६ अगावै सप्तरी जिल्लालाई खुल्ला दिशामुक्त जिल्ला घोषणा गर्न अभियानलाई अझ प्रभावकारी रुपमा सचालन गरिने, जिल्लाका सुख्खा क्षेत्रमा थप ४ वटा खानेपानी योजना संचालन गर्ने तथा थप ५ गा.वि.स.मा खानेपानी सुरक्षा योजना लागु हने एवं पुराना सम्पन्न योजनालाई मर्मत सम्भार गर्न र सोलार पम्प सहितका वकल्पिक खानेपानीको योजनाहरु सचालनमा पहल गरिने जनाईएको छ ।
यसैगरी कृषि क्षेत्रका उत्पादन बढाउन बिज वृद्धि, सघन बाली विकास, व्यावसायिक तथा सहकारीमा आधारीत तरकारी तथा फलफुल खेती, बजार विकास, माछा पालन र सोको लागि सिचाइ तथा कृषि प्रसार सम्बन्धी कार्यक्रम सचालन गरिने, जिल्लालाई माछा उत्पादनको हिसावले दशक अग स्थानमा स्थापित गर्न विशेष कार्यक्रमहरु तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने र यसका लागि स्थानीय स्तरमा रहेका सार्वजनिक पोखरीहरुको लगत तयार पार्ने तथा मर्मत सुधार र संरक्षण गर्न एक गाउँ एक पोखरीको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याइने तथा “एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम” अन्तरगत आँप खेतीका क्षेत्र बिस्तार, समस्या निदान अभियान जस्ता कार्यक्रमहरु संचालन गरिने तथा जिल्लामा रहेका सहकारी संस्थाहरुको साझेदारी र सहकार्यमा राष्ट्रिय सहकारी नीतिलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै कृत्रिम गर्भाधानका माध्यमबाट उन्नत जातका पशु वुद्धि गरी उत्पादकत्व वढाउन तथा पशुपन्क्षीहरुको बिमा तथा उपचार कार्यक्रमलाई जोड दिई पशु पन्क्षी पालनलाई व्यवसायिकरण गरिने जनाएको छ ।
यसैगरी मुलुकको पहिलो व्यवस्थित नियोजित शहरको चिनारी पाएका राजविराज नगरपालिका क्षेत्रका व्यवस्थित विकासका लागि बसपार्क, अडिटारियम हल लगायतका शहरी पुर्वाधार निमाणर््ा गर्न विशेष जोड दिइने ,जिल्लाको हनमाननगर, फत्तेपर, कंचनपुर, कल्याणपुर, कठौना, कुशहा, बोदेबसाईन जस्ता शहरीकरण तर्फ उन्मख गा.वि.स. हरुको व्यवस्थित विकासको लागि शहरी विकास मन्त्रालयसग अनुरोध गरी भौतिक विकास योजना अनुरुप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तर्फ विशेष पहल गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै राजविराज, कञ्चनरुप, सप्तकाशी र शम्भुनाथ नगरपालिका राष्ट्रिय भवन सहिता अनुरुप भवन निर्माण गर्न प्रचार प्रसार लगायत जनचेतना कार्यमा सहकार्य गरिने, दलित तथा विपन्न मुस्लिम समुदायलाई लक्षित गरी नेपाल सरकारबाट आ.व. ०६९÷०७० देखि शुरु गरिएको जनता आवास कार्यक्रमका आवास संख्या क्रमशः घटदै गएकोले जिल्लाको लक्षित समुदायलाई समेटने गरी सो कार्यक्रम उल्लेख्य संख्यामा सञ्चालन गर्न शहरी विकास मन्त्रालयमा अनुरोध गरिने जनाएको छ ।
यस्तै सप्तरी जिल्लामा बाढी र आगलागी जस्ता प्रकोपबाट अत्याधिक प्रभावित रहने भएकोले पीडितहरुको आवास तथा थप बारुणयन्त्र व्यवस्थाका लागि शहरी विकास मन्त्रालयसँग अनुराध गरिने
त्यसगरी अत्यन्त जिर्ण अवस्थामा रहेको राजविराज—कुनौली सडकका छिटो मर्मत सम्भारका कार्य गरी चालु आ.व.मै सम्पन्न गर्न सडक डिभिजन कार्यालय लहान, सडक विभागसँग विशेष पहल र अनुरोध गरिने वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
प्रतिकृया दिनुहोस
ताजा अपडेट
- 2082/10/19 आन्दोलनको भावना अनुसार काम हुन सकेको छैन ः जसपा नेता यादव
- 2082/10/19 पूर्वमन्त्री एवं बामपन्थी नेता देवले छाडे एमाले
- 2082/10/19 सप्तरी २ मा १२ बर्षपछि काँग्रेसको उम्मेदवार चुनावी मैदानमा
- 2082/10/19 स्थिर शासन स्थापित गर्न प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति आवश्यक ः उपेन्द्र यादव
- 2082/10/15 खेतवारीदेखी खेलकुद मैदानसम्म पुग्दै उम्मेदवार
- 2082/10/15 भारतको गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर गरिब असहायलाई सहयोग
- 2082/10/15 वडा कार्यालयद्वारा फाइबर सिरक बितरण
- 2082/10/15 डाक्नेश्वरीलाई पिएम कप छनोट क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधी, प्रधानमन्त्री कपका लागि सप्तरीबाट २८ खेलाडी छनोट
- 2082/10/14 नेपालकै पुरानो चन्द्रनहरको ३२ स्थानमा पुनर्निमाण कार्य सकाएर जापानद्वारा नेपाललाई हस्तान्तरण
- 2082/10/14 एकै रात प्रहरीका घरदेखि साईकल मरम्मतका पसल सम्म चोरी
अन्तर्राष्ट्रिय समाचार
- 2078/10/24 अफगानिस्तानको सीमा क्षेत्रमा पाँच पाकिस्तानी सैनिकको हत्या
- 2078/07/29 सोमालियामा खाद्य संकट, ३५ लाखभन्दा बढी मानिस प्रभावित हुने
- 2078/05/21 तालिबानद्वारा पञ्जशिर प्रान्त पनि कब्जा गरेको दाबी
- 2078/05/15 अमेरिकी सेनाले २० वर्षपछि अफगानिस्तान छाड्यो, काबुलमा तालिबानीको खुशियाली
- 2078/05/03 रक्तपात हुन नदिन देश छोडेको अफगान पूर्वराष्ट्रपति घानीको भनाइ