दैनिक समाचारदाता
राजविराज, १ असार । 
    संविधानसभा सदस्य रन्जित कर्णले सप्तरीमा विकास अवरुद्ध हुनुको मुख्य कारण बेथिति, भ्रष्टाचार, गैरजवाफदेही ठेकेदारहरू र सम्बन्धित सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरू रहेको आरोप लगाएका छन् ।
    उनले विकास कार्य अवरुद्ध रहेका राजविराज–हनुमाननगर रोड, राजविराजस्थित कोल्ड स्टोर, राजविराजको सिरहा रोड, हुलाकी राजमार्ग अन्तरगतको कंचनपुर रोड र राजविराजको कन्या छात्रावासको तस्बिर राखेर सामाजिक संजालमार्फत सार्वजनिक गरेका छन् ।  
    नेवि संघका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका संविधानसभा सदस्य कर्णले जिल्लाको ती विकासीय कार्यहरु सम्पन्न गराउनका लागि सम्बन्धित निकायलाई सामाजिक संजाल मार्फत ७२ घण्टे अल्टिमेटम समेत दिएका छन् ।
    “सबै सरोकारवालाको उपस्थितिमा सबैका अगाडि राजविराजस्थित गजेन्द्र चौकमा खुला छलफल हुन्छ ।” उनले सामाजिक संजालमा चेतावनीका साथ लेखेका छन्– “दोषी जोसुकै भए पनि कानून बमोजिम कारबाही होस् । नत्र हामी थप आन्दोलनमा जान बाध्य हुनेछौँ ।”
    यसअघि जेठ ३० गते शुक्रबार राजविराज नगरपालिकामा व्याप्त भ्रष्टाचार, विकासको अभाव तथा उच्चस्तरीय छानबिनको माग गर्दै शुक्रबार प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा ध्यानाकर्षण पत्र समेत पठाइएको थियो । 
    संविधानसभा सदस्य एवं नेवि संघका पूर्व अध्यक्ष रन्जित कर्ण, नेपाली काँग्रेस सप्तरीका उपसभापति रामकुमार यादव, काँग्रेसका राजविराज नगरपालिकाका नगरसभापति आनन्दकुमार झा, काँग्रेस सप्तरीका प्रवक्ता नन्दु यादव, काँग्रेस सप्तरीका जिल्ला सदस्य सब्बिर आजम र काँग्रेस सप्तरीका नेता ध्रुब प्रसाद देवले संयुक्त रुपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहाल मार्फत प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा सो ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका थिए । 
    सो ध्यानाकर्षण पत्रमा राजविराज नगरपालिकाको व्यतिथिका साथ राजविराज–कंचनपुर हुलाकी मार्ग, राजविराज–हनुमाननगर सडक, राजविराज नेता चौक–सिरहा सडक आदि निर्माण तथा मर्मत नहुनु, बस पार्क संचालन नहुनु, महिला छात्रवास वर्षौदेखी अधुरो हुनु, गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल निर्माण भएपनि सेवा संचालन नहुनु, रामराजा सिंह शिक्षण अस्पताल सम्बन्धी प्रक्रिया अघि नबढ्नु आदि समस्याले जनतामा गहिरो निराश पैदा गरेको उल्लेख छ ।
    सोही ध्यानाकर्षण पत्रमा राजविराज नगरपालिकामा खर्च नभएको बजेट, बजेटको दुरुपयोग र भ्रष्टाचार बारे उच्चस्तरिय छानबिन समिति गठन, दोषि व्यक्तिहरुलाई कानुन बमोजिम कारवाही, अलपत्र पूर्वाधार विकास योजनाहरु तुरुन्तै सम्पन्न, स्थानीय प्रशासन, प्रहरी तथा सरोकारवाला निकायहरुलाई यथासिघ्र जवाफदेखी, प्रहरी प्रशासनको उपस्थितिमा भएको तोडफोड घटनाको छानबिन र नेपाल सरकारका कर्मचारीहरुबाट भएको दुव्र्यबहार सम्बन्धी घटनाको पनि छानबिन गर्न माग गरिएको छ । 

प्रतिकृया दिनुहोस