दैनिक समाचारदाता
राजविराज, ३२ असार । 
    मधेस सरकार गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयले आ.ब. २०८१÷८२ मा पूँजीगत खर्चमा ८२.९३ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ । प्रदेश सरकार स्थापना भएको ७ वर्षको इतिहासमा मन्त्रालयले पहिलोपटक यो उपलब्धी हासिल गर्न सफल भएको हो । 
    मन्त्रालयले चालुतर्फ ५४.३७ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । चालु खर्चमा मितव्ययिता अपनाएको र फजुल खर्च नियन्त्रणमा लिएको भन्दै यसलाई सकारात्मक संकेतको रूपमा लिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 
    प्रदेश सचिव विमल प्रसाद बरालले मन्त्रालय विकासमुखी मन्त्रालय नभएकाले पनि तालिम, गोष्ठी, कार्यशाला जस्ता शीर्षकमा अत्यन्त मितव्ययी ढंगले खर्च गरिएको कारणले पूँजीगत खर्च शतप्रतिशत हुन नसकेको स्पष्ट पारे ।
    गृहमन्त्री लेखीले मन्त्रालयको खर्च अनुशासन उदाहरणीय बन्दै चालु खर्चतर्फ अत्यावश्यक शीर्षकबाहेकका खर्चमा पूर्णरूपमा रोक लगाइएकोले खर्च न्यून देखिएको बताए । 
    चालु खर्चमा कडाई र पूँजीगत खर्चमा सक्रियता देखाउन सकेका कारण मन्त्रालयको समग्र आर्थिक प्रदर्शन उल्लेखनीय बनेको उनको भनाई छ । 
    विकास निर्माणका योजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने सम्पूर्ण तयारी भए पनि ‘रातो किताब’मा समेटिएका केही योजनाको निर्माणस्थल र आवश्यक जग्गा यकिन नहुँदा ती योजना अघि बढ्न नसकेको उनले बताए ।
    मधेस प्रदेशको गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयले अघिल्ला वर्षहरूमा ४०–४५ प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित रहेको पुँजीगत बजेट खर्च यस आर्थिक वर्षमा झण्डै ८३ प्रतिशत पु¥याउन सफल भएको हो ।

प्रतिकृया दिनुहोस