दैनिक समाचारदाता
राजविराज, २७ साउन । 
    मधेश प्रदेश आमसञ्चार प्राधिकरण र मिडिया काउन्सिलले संविधान विपरीत जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहत गएर कुनै पनि सञ्चारमाध्यम दर्ता प्रक्रियामा नजान आग्रह गरेको छ । 
    आमसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष जितेन्द्र कुमार खड्गा र मिडिया काउन्सिलका कार्यवाहक अध्यक्ष सुरेश यादवद्वारा मंगलबार जारि संयुक्त विज्ञप्तिमा उक्त आग्रह गर्दै नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत सूचना तथा प्रसारण विभागले “अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता र नवीकरणसम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना” शीर्षकको सूचनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको समेत जनाएको छ ।
    सूचनाप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै विज्ञप्तिमा सूचना तथा प्रसारण विभागसंग उक्त निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरिएको पनि गरिएको छ । 
    विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ७ (ख) लाई आधार बनाएर विभागले यसअघि आफै दर्ता गर्दै आएको अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता गर्ने जिम्मेवारी अव उपरान्त स्थानीय प्रशासनलाई तोकिएको सूचनामा भनेको छ । यो नेपालको संविधान, २०७२ र संघीयताको मर्मविपरीत हो । संविधानले स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय संरचना निर्धारण गरी अभ्यासमा ल्याएको छ । अहिलेको संविधानले नचिनेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय संघीय सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी वस्ने थलोमात्र हो ।”
    “परम्परागत ढंगले पत्रपत्रिका दर्ता कार्य आजको दिनसम्म स्थानीय प्रशासनमा हुँदै आए पनि संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा त्यो पनि प्रादेशिक संरचनामा ल्याउनुपर्ने हो” विज्ञप्तिमा भनिएको छ “अहिले आएर अनलाइन मञ्चारमाध्यम दर्ता प्रक्रिया पनि सोही निकायलाई जिम्मा लगाउने कार्य मधेश प्रदेश मिडिया काउन्सिल र आमसञ्चार प्राधिकरणलाई स्वीकार्य नरहेको अवगत गराउन चाहन्छौं ।”
    नेपालको संविधानमा स्थानीय तह, प्रदेश तथा संघ र संयुक्त अधिकार सूचीहरुमध्ये अनुसूची ७ मा “सञ्चारमाध्यम सम्बन्धी“ भन्ने उल्लेख भएको जनाउँदै संविधानले दिएको उक्त अधिकारलाई प्रयोग गर्दै मधेश प्रदेश सरकारले जारी गरेको प्रदेश सञ्चार सम्बन्धी ऐन, २०७७ को दफा १२ (ख) तथा नियमावलीको दफा १० र दफा १५ बमोजिम आमसञ्चार प्राधिकरणले अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता र नियमन गरिरहेकोले सोहीअनुरूप गर्न मधेश प्रदेशका सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । 

प्रतिकृया दिनुहोस