News Category 2072/02/32

बिदेशी बुहारीले विवाह गर्ने वित्तिकै नागरिकता पाउनु पर्ने माग

दैनिक समाचारदाता

दैनिक संवाददाता
राजविराज, ३१ जेठ ।
बिदेशी बुहारीको हकमा विवाह हुने बित्तिकै नागरिकता पाउने प्रावधानलाई कायम गर्नुपर्ने चार राजीनतिक दलसँग विभिन्न संघ संस्थाहरुले माग गरेका छन् । 
शान्तिका लागि साझा अभियान कोक्यापका जंग बहादुर सिंह, सेतु सामुदायिक विकास तथा मानवअधिकार मंचकी अध्यक्ष आभासेतु सिंह, महिला अधिकार मंचकी ललिता चौधरी, मधेशी महिला वकालत मंचकी प्रभा साह, नियोककी चन्दन कुमारी र महिला लोकतान्त्रिक संजालकी किरण यादवले आईतबार संयुक्त रुपमा विज्ञप्ती प्रकाशन गरी सो माग गरेका हुन । 
हस्ताक्षरित विज्ञप्तीमा संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्ने सम्बन्धमा चार राजनीतिक दलले गरेको सहमतिमा आउने संविधान अन्तर्गत नागरिकता सम्बन्धि हुने कानुनी प्रावधान अनुसार लैङ्गिक हिंसाको चरणवद्ध श्रृखलामा थप ईटा जोड्ने काम गरेको जनाएको छ । 
अंगीकृत नागरिकताको सम्बन्धमा बिदेशी बुहारी र ज्वाईलाई सम्मान व्यवस्था हुने भनिएपनि विवाहपछि लगातार सात वर्ष नेपालमा बसोबास गरेमा मात्र बिदेशी बुहारी वा ज्वाईलाई अंगीकृत नागरिकता दिने प्रावधान सम्बन्धि सहमतिले प्रत्यक्ष असर मधेश वा मधेशी महिलामाथि परेतापनि राज्यबाटै समानताको नाममा सम्पुर्ण नेपाली महिलामाथि गरिने हिंसाको लिखित दस्तावेज रहेको ठहर गरेको छ । विवाह दुई ब्यक्ति, दुई परिवार, दुई समाज र दुई देशबिचको अटुट अत्मीयबन्धन रहेको जनाउँदै त्यसैले नेपाल भारतका सम्बन्ध सिमारहित रहेको जनाएको छ । 
आमा अथवा बुबाको नामबाट समेत नागरिकता पाउने सहमतिलाई हामी स्वागत गर्दै, तर बिदेशबाट विवाह गरी ल्याईएको बुहारीले सात वर्षपछि मात्र नागरिकता पाउने र १० वर्षपछि मात्र सार्वजनिक पदमा नियुक्ति हुन पाउने प्रावधानले मधेशी समाजको सिमापारिको समाजबिचको परिवारिक, सामाजिक सम्बन्धमा गम्भिर असर पर्नुको साथै शहरी क्षेत्रमा प्रेम विवाह गरी आउने भारत बाहेककी बिदेशी बुहारी र त्यसको सन्तानमाथि आर्थिक सामाजिक र राजनीतिक रुपमा गरिने लिखित दस्तावेज तयार गर्नु अन्र्तराष्ट्रिय मानवअधिकार सिद्धान्त विरुद्ध हुन जाने उल्लेख गरीएको छ । 
समानता सकारात्मक हुन्छ नकारात्मक हुदैन भन्दै दुवैलाई विवाह भएपछि तत्काल दिनुभन्दा ७ वर्ष कुराउनु नकारात्मक समानता रहेको जनाउँदै यो प्रावधानले नेपालको कुल जनसंख्याका ४० प्रतिशत जनसंख्या रहेका मेधशी समुदाय आप्mनै देशमा शरणार्थी जीवन ब्यक्तित गर्न बाध्य बनाउँछन र देश भाईचाराको सटा हत्या, हिंसातर्फ अग्रसर हुने ठहर गरीएको छ । 
साथै संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गर्नुको मुख्य उद्देश्य विभेद रहित देशको नियम कानुन निमार्ण गर्नुपर्ने छ न की महिला पुरुषको समानताको नाममा मधेशी समुदायमाथि गरिने विभेदपुर्ण षडयन्त्रकारी नीति बनाउनु रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस

ताजा अपडेट

अन्तर्राष्ट्रिय समाचार