दैनिक संवाददाता

राजविराज, ३१ भदौं । 

तीन साताभन्दा बढी समयदेखी आन्दोलरत गाउँ विकास समितिमा कार्यरत कर्मचारीहरुप्रति स्थानीय निकाय कर्मचारी संघ नेपालले ऐक्यबद्धता जनाएपछि जिल्ला विकास समिति सप्तरीका सम्पूर्ण कामकाज ठप्प भएको छ । 

स्थानीय निकाय गाविस÷नगरपालिका÷जिविस संयुक्त संघर्ष समिति सप्तरीले सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीमार्फत मन्त्री परिषद्का अध्यक्ष, राष्ट्रपतिको कार्यालय, संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय लगायत एक दर्जन मन्त्रालय तथा कार्यालयमा आफ्ना मागसहित पुनःध्यानाकर्षण पत्र पठाएको छ । 

ध्यानाकर्षण पत्र बुझेपछि सप्तरीका प्रजिअ हरिकृष्ण पौडेलले सम्बन्धित निकाय समक्ष चाडो भन्दो चाडो पु¥याइदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।  

स्थानीय निकाय कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समितिका अध्यक्ष परशुराम यादवद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा गाविस कर्मचारीहरुको तलब, भत्ता, सेवा सुविधा, वृतिविकास लगायतका माग राखि ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

सो पत्रमा पेशागत हकहित सेवा सुविधा रोजीरोटीसँग जोडिएकोले हालसम्म पनि राज्य पक्षले उचित मागप्रति उदासिन रहेकोले संघर्ष समिति गठन गरिएको उल्लेख गर्दै राज्य पक्षले मागप्रति संवेदनशिल नभए कडा भन्दा कडा आन्दोलन गर्ने चेतावन िसमेत दिइएको छ ।     

राज्य कोषबाट तलब भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने, स्थानिय निकाय सेवा आयोगको गठन गर्नुपर्ने र गाविस कर्मचारीहरुको क्षमता बिकासका लागि क्षमता अभिबृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने तीन सुत्रिय माग अघि सार्दै भदौं १० गतेदेखी चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै भदौं १६ गतेदखी अनिश्चितकालिन धर्नामा बसेका हुन् ।

यसैबीच नेपाल नगरपालिका कर्मचारी एशोसिएशन इकाई समिति राजविराजले पनि आन्दोलनरत गाविस कर्मचारीहरुको माग प्रति ऐक्यबद्धता जनाएको छ । 

भदौं १६ गतेदेखी अनिश्चितकालिन धर्नामा बसेका गाउँ विकास समितिमा कार्यरत कर्मचारीहरुको आन्दोलनले गर्दा स्थानीय निकायमा हुने दैनिक कामहरु प्रभावित भएको छ । 

गाविसमा हुने जन्म दर्ता, मृत्यु दर्ता, विवाह दर्ता लगायतका अनय कामहरु पूर्ण रुपमा ठप्प रहदा सेवाग्राहीहरु मार्कामा परेका छन् । 

लामो समयदेखी आन्दोलनरत गाविस कर्मचारीहरुको मागप्रति राज्य संवेदनशिल नहुँदा सेवाग्राहीहरुलाई मर्का परेको स्थानीयवासीहरु बताउँछन् ।