नवीनकुमार गुप्ता

राजविराज, १३ असोज ।

तीन सूत्रिय माग राखि एक महिना बढीदेखी सप्तरीका गाउँ विकास समितिमा कार्यरत कर्मचारीहरुको आन्दोलनका कारण स्थानीय निकायको सम्पूर्ण कामकाज ठप्प भएको छ । 

कर्मचारीहरुको आन्दोलनले गर्दा स्थानीय निकायमा हुने दैनिक कामहरु प्रभावित हुनुका साथै सेवाग्रहीहरु मर्कामा परेका छन् भने राज्यपक्ष आन्दोलनप्रति उदासीन रहेको छ । 

कर्मचारीको आन्दोलनले गर्दा जिल्ला विकास समिति सप्तरी मार्फत जनस्वाथ्य कार्यालय, शिक्षा कार्यालय, पशु कार्यालय र कृषि कार्यालयको निकासा विगत एक महिनादेखी रोक्का भएको छ । 

यस्तै सामाजिक सुरक्षा भत्ता, दलित बालबालिकाहरुका लागि भत्ता, जिल्लाको १ सय १४ वटै गाविसको प्रथम चौमासिक संचालन अनुदानको निकासा समेत रोक्का हुन पुगेको छ । यसैगरि आन्दोलनका कारण जिविस तथा गाविसका कर्मचारी, प्राविधीकहरुले तलब भत्ता समेत पाउन सकेका छैनन् । 

दशैको मुखमा कर्मचारीहरुले पाउने तलब र सो बमोजिमको दशैं पेश्की समेत यसपटक ओझेलमा परेको नाम नबताउने शर्तमा स्थानीय निकायका एक कर्मचारीले बताएका छन् । उनका अनुसार एक महिनादेखी कार्यालयको कामकाज ठप्प रहेकोले सो काम अब पेन्डिङमा रहेको हुँदा दशैं विदामा समेत अधुरा कामहरु सकाउनु पर्ने बाध्यता भएको निरास हुँदै उनले बताए ।  

यता जिविसले लगाएको ठेक्का वापतको कर समेत असुली नहुँदा जिविसमा राजश्व संकलन भइरहेको छैन् । 

यसैगरि राजविराज नगरपालिका कार्यालय बन्द हुँदा सेवाग्रहीहरु रित्तै फर्किरहेका छन् । नगरपालिकाको अधिनमा रहेको नगरभित्रका सटर गिलेशनहरुको भाडा समेत संकलन भइरहेको छैन् । बच्चाहरुलाई दिइने खोप सेवा समेत प्रभावित भएको छ ।

यता गाविसहरुमा हुने जन्म दर्ता, मृत्यु दर्ता, विवाह दर्ता लगायतका अन्य कामहरु पूर्ण रुपमा ठप्प रहदा सेवाग्राहीहरु मार्कामा परेका छन् । लामो समयदेखी आन्दोलनरत गाविस कर्मचारीहरुको मागप्रति राज्य संवेदनशिल नहुँदा सेवाग्राहीहरुलाई मर्का परेको स्थानीयवासीहरु बताउँछन् ।  

राज्य कोषबाट तलब भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने, स्थानिय निकाय सेवा आयोगको गठन गर्नुपर्ने र गाविस कर्मचारीहरुको क्षमता बिकासका लागि क्षमता अभिबृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने तीन सुत्रिय माग अघि सार्दै भदौं १० गतेदेखी चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै भदौं १६ गतेदखी जिविस सप्तरीमा अनिश्चितकालिन धर्नामा बसेका हुन् ।

स्थानीय निकाय कर्मचारी संघ नेपाल र नेपाल नगरपालिका कर्मचारी एशोसिएशन इकाई समिति राजविराजले पनि आन्दोलनरत गाविस कर्मचारीहरुको माग प्रति ऐक्यबद्धता जनाएपनि राज्य पक्षले हालसम्म पनि उनीहरुको कुरा सुन्न बाध्य भइनसकेको अवस्था छ । 

यसअघि स्थानीय निकाय गाविस÷नगरपालिका÷जिविस संयुक्त संघर्ष समिति सप्तरीले सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीमार्फत मन्त्री परिषद्का अध्यक्ष, राष्ट्रपतिको कार्यालय, संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय लगायत एक दर्जन मन्त्रालय तथा कार्यालयमा आफ्ना मागसहित पुनःध्यानाकर्षण पत्र समेत पठाएका थिए । 

स्थानीय निकाय कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समितिका अध्यक्ष परशुराम यादवद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा गाविस कर्मचारीहरुको तलब, भत्ता, सेवा सुविधा, वृतिविकास लगायतका माग राखि ध्यानाकर्षण गराइएको थियो ।