News Category 2073/11/04

सप्तरीका ९ सय ५० बढी कर्मचारी आन्दोलनमा तीन लाख बढी बिरामी र सेवाग्राही पूर्णरुपले प्रभावित

दैनिक समाचारदाता

दैनिक समाचारदाता
राजविराज, ३ फागुन । 
सप्तरीका सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थाहरु पनि मंगलबारदेखी बन्द भएका छन् । प्रसुती सेवा बाहेक अन्य दैनिकी कामकाज ठप्प पारेर स्वास्थ्यकर्मीहरु स्वास्थ्यसंस्थामा तालाबन्दी गरेर मंगलबार जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय सप्तरीमा धर्ना बसेका छन् । 
यसअघि स्थानिय निकाय ट्रेड युनियन कर्मचारीहरुको आन्दोलनका कारण जिविस, नगरपालिका र गाउँपालिकाको कामकाज ठप्प नै रहेको छ । दुबै निकायका ९ सय ५० बढी कर्मचारीहरु आन्दोलनमा गएपछि यहाँको स्वास्थ्य संस्था र स्थानिय निकायका विभिन्न कार्यालयहरुबाट दैनिकी पाउने सेवा सुविधाहरुबाट तीन लाख सेवाग्राहीहरु बञ्चित हुन पुगेका छन् ।  
यता जिल्लाका १ सय १६ स्वास्थ्य संस्थाहरुमा कार्यरत करिब ६ सय स्वास्थ्यकर्मीहरु आन्दोलनमा गएपछि यहाँका डेढ लाख बढी सेवाग्राहीहरु प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित भएका छन् ।
विभिन्न तहका स्वास्थ्यकर्मीहरुको पद व्यवस्थापन तथा जेष्ठताका आधारमा स्वास्थ्य संस्था प्रमुख हुनुपर्ने माग राख्दै स्वास्थ्यकर्मीहरु आन्दोलित भएका हुन । दुई बुँदे मागसहित चरणबद्ध रुपमा महिनौं दिनदेखी आन्दोलन गर्दै आइरहेपनि कुनै सुनुवाई नभएपछि बाध्यतावस अनिश्चितकालिन आन्दोलन गर्नु परेको संयुक्त ट्रेड युनियन संघर्ष समिति सप्तरीका संयोजक बिरेन्द्र कुमार दासले जानकारी दिनुभयो । 
सो आन्दोलनमा नेपाल स्वास्थ्यकर्मी युनियन सप्तरीका रामदेव यादव, राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी संगठनका महेश कुमार यादव, मधेशी स्वास्थ्यकर्मी फोरमका भुषण सुनरैत, अनेप स्वास्थ्यकर्मी संगठनका विरेन्द्र कुमार दास, स्वास्थ्यकर्मी संघ नेपालका शिव नारायण चौधरी र स्वास्थ्यकर्मी युनियन नेपालका नागेश्वर महतोद्वारा मंगलबार संयुक्त विज्ञप्ति मार्फत माँग पुरा नभएसम्म अनिश्चिकालिन आन्दोलन जारि रहने जनाइएको छ । 
यसअघि दुई साता बढी समयदेखी चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आइरहेका स्थानिय निकाय ट्रेड युनियन सप्तरीसँग आबद्ध कर्मचारीहरुले मंगलबार तेश्रो दिन पनि पूर्ण रुपले कामकाज बन्द गरि जिल्ला विकास समिति सप्तरी र विभिन्न नगरपालिकामा धर्ना बसेको स्थानिय निकाय ट्रेड युनियन सप्तरीका अध्यक्ष श्यामसुन्दर यादवले जानकारी दिनुभयो । 
पाँच नगरपालिका र मुलुककै सबैभन्दा बढी ९१ गाविस रहेको सप्तरीमा ३ सय ५० बढी स्थानिय निकायका कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रेपछि दैनिकी रुपमा २ लाख बढी सेवाग्राहीहरु प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् ।
निजामति कर्मचारी सरह आफ्ना सेवा, सुविधा, वृत्ति विकास सुनिश्चित हुनुपर्ने माग गरेका कर्मचारीले स्थानीय तहका संरचनामा कर्मचारीको व्यवस्थापन र समायोजन गर्दा जिविस, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाविसमा कार्यरत स्थायी, अस्थायी र करार कर्मचारीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी व्यवस्थापन र समायोजन गरिनु पर्ने लगायतको माँग रहेको छ । कर्मचारी व्यवस्थापन गर्दा ज्येष्ठता, योग्यता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा श्रेणी मिलान गरिनु पर्ने, समायोजनमा जान नचाहने कर्मचारीलाई विशेष सुविधा दिई अवकाशको सुविधा दिनुपर्ने, स्थानीय तहका दरबन्दीलाई प्रदेशस्तरमा एकीकृत गरी निश्चित प्रणालीका आधारमा पदस्थापन र सरुवाको व्यवस्था गरिनु पर्ने माग अघि सारिएको छ ।
स्थानिय निकाय ट्रेड युनियनको आन्दोलनमा एलजिसिडिपीका १ सय १९ जना सामाजिक परिचालकहरुले समेत ऐक्यबद्धता जनाउँदै आन्दोलनलाई नै सहयोग गरिरहेको सामाजिक परिचालक समितिका संयोजक शिवशंकर मेहताले जानकारी दिनुभयो । 

प्रतिकृया दिनुहोस

ताजा अपडेट

अन्तर्राष्ट्रिय समाचार