दैनिक संवाददाता
राजविराज, २० जेठ ।
सप्तरी जिल्लाबाट प्रदान हुने सेवा सुबिधा र सरकारी कार्यालयहरुको गतिबिधी बारे अनुगमन गर्न सप्तरी आईपुगेको उच्चस्तरीय टोलीले सोमबार जिल्लास्थित सरोकारबालाहरुसँग छलफल गरेको छ ।
प्रधानमन्त्रीमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्का सचिव सुर्य सिलवालको नेतृत्वमा आएको उच्चस्तरीय टोलीले सरकारी कार्यालयहरुको अनुगमन गरी सरोकारबालाहरुसँग छलफल गरेको हो ।
उच्चस्तरीय टोलीद्वारा जिविससभाहलमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा सरोकारबालाहरुले जिल्लाबाट प्रदान हुने सेवा सुबिधाहरु सर्वसधारणहरुले पाउन नसकिरहेको र बिभिन्न सरकारी कार्यालयहरुमा आर्थिक अनियमितता बढेको गुनासो पोख्दै आर्थिक अनियमितता गर्नेमाथि कार्वाही नभएको दुखेसो सुनाएका छन् ।
जिल्ला विकास समितिमा कर्मचारीहरुले लिएको पेश्की लामो समयसम्म फछ्र्याैट नभएको गाविस सचिवहरुले समाजिक सुरक्षा भत्ता बितरण नगरी व्यक्तिगत रुपमा खर्च गरेको सरोकारबालाहरुले गुनासो पोखेका थिए ।
प्रभावकारी अनुगमनको अभाव, ढिलासुस्ती, जिम्मेवार कर्मचारीले पीसी लिने गरेको तथा विकासीय बजेटबाट राजनीतिक दलका नेताहरुले भागवण्डा खोज्ने गरेको छलफलका सहभागीहरुले टोली समक्ष गुनासो गरे । अनियमितता, काममा व्यापक ढिलासुस्ती तथा कमिशनको कारोबारमा संलग्न व्यक्तिलाई कार्वाही नभएको उनीहरुको भनाई थियो ।
कार्यक्रममा स्थानीय विकास अधिकारी कृष्णप्रसाद सापकोटाले जिल्लामा अपेक्षाकृत विकास हुन नसकेको बताउँदै सप्तरी जिल्लालाई दरिद्र मानसिकताको संज्ञा दिनुभयो । ‘धेरै ठाउँमा काम ग¥यौं, यहाँको जस्तो दरिद्र मानसिकता कतै हेरिनँ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘दरिद्र मानसिकताकै कारण विकासमा समस्या उत्पन्न भएको छ ।’’
उपभोक्ता समिति गठनमा राजनीतिक दलका नेताहरुले हिस्सा खोज्ने गरेको, पार्टी चलाउन बराबर पैसा माग्ने गरेको सार्वजनिक रुपमै सापकोटाले भन्नुभयो । कहिले पनि कार्यालयमा नबसेका सापकोटाले आर्थिक बर्षको अन्त्यमा बस्ने इच्छा जनाएपनि नेताहरुकै कारण बस्न सक्ने वातावरण नभएको आरोप समेत लगाउनुभयो ।
सरोकारबालाहरुको गुनासो सुनेपछि कार्यक्रमममा संक्षिप्त मनत्व ब्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्का सचिव सुर्य सिलवालले सरोरकारबालाहरुको गुनासो प्रति आफु गम्भीर रहेको बताउँदै यसको कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने बताउनुभयो ।

प्रतिकृया दिनुहोस