विनय कुमार लाल कर्ण
राजविराज÷मधेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरुले हिन्दी भाषालाई प्राथमिकता दिंदा रुष्ट बनेका मैथिल समुदाय यस पटकको संबिधानसभामा मिथिला राज्यको मुद्दालाई दह्रिलो बनाउने सोंचमा छन् । पछिल्लो बर्ष संबिधान बन्ने अन्तिम समयमा मिथिला राज्यको माग गर्दै धर्नामा बसेका पाँच जनाको निधन पश्चात यो माग अझ मजबुत बनेको बताउँदै मैथिलकर्मीहरुले बर्षाैपहिलेको भाषालाई उपेक्षा गर्न नहुनेमा जोड् दिएका छन् ।
पूर्वी मधेशमा मधेशी दलका नेताहरुले प्रयोग गर्ने मुख्य भाषा पनि मैथिली नै हो, मिथिला राज्य संघर्ष समितिका संयोजक डा. परमेश्वर कापडि भन्नुहुन्छ, ‘आफ्नो मातृभाषाको उत्थान गर्न उनीहरुलाई अगाडि आउनु जरुरी छ ।’
अब हुने संबिधानसभाको निर्वाचनमा बिगत जस्तै मिथिला राज्यको मुद्दा जोड्तोड्का साथ उठाइने बताउँदै कापडि मिथिला राज्यको पक्षमा मतदान गर्न मतदातालाई आह्वान गर्ने बताउनुहुन्छ ।
कापडि झैं मैथिली साहित्य परिषद्का पूर्व अध्यक्ष अमरकान्त झा पनि आगामी संविधानसभा निर्वाचनमा संघियताको मुद्दा नै प्रमुख रुपमा मतदातालाई प्रभावित गर्ने टिप्पणी गर्नुहुन्छ । संघीयतामा सहमति नहुँदा पछिल्लो संविधान सभा विघटन भएको स्मरण गर्दै झाले मिथिला राज्यको माग मैथिलबासीको प्रमुख रहने धारणा समेत व्यक्त गर्नुहुन्छ ।
यसअघिको संबिधानसभाको निर्वाचनमा मिथिला राज्यको माग कमजोर रुपमा उठ्दै आएपनि जनकपुरमा भएको बम बिष्फोट घट्ना पश्चात मजबुत बन्दै गएको छ । प्राचिनकालकै भाषा भएका कारण यसको संरक्षण, सम्बद्र्धन र उत्थानका लागि यहाँका नेताहरुलाई बिशेष ध्यान दिदैं संघियतामा मिथिला राज्यका लागि सोंच्ने बेला आइसकेको छ, मैथिली पढाई उत्प्रेरक दलका संयोजक देबेन्द्र मिश्र भन्नुहुन्छ, ‘‘नेताहरुले हिन्दीलाई प्राथमिकता दिए हामी मतको बिषयमा सोंच्न बाध्य हुनेछौं ।’’
पछिल्लो संबिधानसभामा सबैभन्दा ठूलो मधेशी पार्टीको रुपमा देखापरेको मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहित उक्त पार्टीका अधिकांस नेता मैथिलभाषी भएर मिथिलाबासीकै मतको आधारमा निर्वाचित भएका थिए । सद्भावनाका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो होस् या तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर नै, सबै मैथिलभाषी हुन् । मधेशबाट संबिधानसभाको प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकांस नेता मैथिलभाषी भएपनि हिन्दीलाई बढी प्राथमिकता दिएका कारण मिथिलाबासी रुष्ट बनेको सुनाउँछन मैथिली पढाई उत्प्रेरक दलका संयोजक मिश्र । नेताहरुले हिन्दीलाई सम्पर्क भाषाको रुपमा प्रयोग गरेको भन्नु आफ्नो मातृभाषाको गाला निमोठ्नुबाहेक केहि पनि होइन, मिश्र भन्नुहुन्छ, ‘‘अब पनि यी नेताहरुमा बुद्धि पलाउनु जरुरी छ ।’’
अहिले मधेशमा मैथिली सम्बन्धी हुने कार्यक्रम, गोष्ठीहरुमा मिथिला राज्यको माग नै प्रमुख बनेको हुन्छ । मैथिली भाषाको अपमान गरी मधेशका जिल्लाहरुमा नेपाली भाषाको होर्डिंग बोर्डहरु झुण्डयाउने कार्यको पनि बिरोध भएको छ । भ्रष्टाचारलाई मुख्य माग बनाएर २१ दिनसम्म राजविराजमा भोक हड्ताल बसेका नेपाल सद्भावना पार्टी (गजेन्द्रवादी) का अध्यक्ष विकास तिबारीकको मागमध्ये यो पनि एउटा माग थियो, मधेशका जिल्लाहरुमा लगाइने प्रत्येक होर्डिंग बोर्ड मैथिली भाषाको होस् ।
तिबारीको यो मागप्रति लचकता अपनाउँदै उर्जा, बिज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री उमाकान्त झाले सरकारी निकायहरुलाई यस्तै गर्न निर्देशनै दिए । मैथिल महासंघ नेपालका अध्यक्ष बिष्णु मण्डल पछिल्लो पटक मैथिल भाषाको उत्थानका साथै मिथिला राज्यको माग बलियो बन्दै गएको दृष्टान्त तिबारी आन्दोलनलाई हेर्नुभएको छ । मण्डलका अनुसार घर घरमा मिथिला राज्यको माग उठन थालेको छ । मैथिलकर्मीहरुको यस्तै भनाई र अवस्थाले मधेशका जिल्लाहरुमा संसास्घियतामा मिथिला राज्यको पक्षमा जाने पार्टी र उम्मेदबारलाई मतदाताले प्रभावित गर्ने देखिन्छ ।
अभियानै चलाइने
गण्डक देखि पूर्व कोशी सम्मका क्षेत्रलाई मिथिला राज्य बनाउनु पर्ने मागलाई संविधानसभा निर्वाचनमा मिथिला राज्य संघर्ष समितिले जोडतोडका साथ उठाउने भएको छ । मिथिला राज्य संघर्ष समिति संयोजक डा.परमेश्वर कापडि मिथिला राज्यको माग राखेर पछिल्लो बर्ष जनकपूरमा भएको आन्दोलनका क्रममा जनकपूरको रामानन्द चोकमा भएको बम बिष्फोटमा शहिद भएकाहरुको बलिदानीलाई सम्मान गर्नका लागि पनि राज्यले संघीयतामा मिथिला राज्यको अभियानै चलाउने बताउनुहुन्छ । उहाँले मिथिला राज्यको लागि शहिद हुनु भएका रंजु झा, विमल शरण दास, झगरु मंडल, सुरेश उपाध्याय सहित पाँच जनाले दिनु भएको बलिदानी मिथिला राज्यकै स्थापनाको सन्दर्भमा रहेको भन्दै यसपालिको संविधानसभा निर्वाचनमा आफूहरु मिथिला राज्यको पक्षमा मतदान गर्न मतदातालाई आह्वान गर्ने उल्लेख गर्नुहुन्छ ।
संघर्ष समितिका सदस्य श्याम सुन्दर शशीको भनाई पनि संयोजक कापडि भन्दा फरक छैन । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘‘२०६९ बैशाख १८ गते मिथिला राज्यको माग राखि जनकपूरमा भएको घटना मिथिलाबासीले गंभिरतापूर्वक लिएका छन् । उक्त घटनाले मिथिलामा आक्रोस कायमै रहेको छ । त्यसैले अब हुने संविधानसभाको निर्वाचनमा जनकपूर घटनाको प्रभाव निश्चय नै पर्छ । मिथिला राज्यको पक्षमा कसरी प्रभावकारी ढंगले मतदान हुन्छ, त्यसको पक्षमा हामी लाग्ने छौं । मिथिला राज्यको एजेन्डा लिएर निर्वाचनमा आउनेकै पक्षमा मतदान गर्नेछौं र मिथिला राज्यको पक्षधर दललाई मतदान गर्न वातावरण पनि बनाउने छौं ।’’
मधेशको नेतृत्व गर्ने दलहरु समग्र मधेश एक प्रदेशको एजेन्डा छोडि दूई प्रदेशको अवधारणामा आईसकेकाले गण्डकी देखि पूर्व मिथिला राज्य बनाएने विश्वास शशीले लिनुभएको छ ।
संघीयतामा मिथिला राज्यको हुनु पर्ने अहिलेका प्रमुख आधार भनेको मैथिली भाषा हो र दोश्रो आधार भनेको मिथिला संस्कृती हो । हुन त यसको पौराणिक र एतिहासिक आधार प्रमाणहरु पनि थुप्रै छन । मधेशी दलहरुको नीतीमा मधेशको प्रमुख भाषा मैथिली नभई हिन्दी हो । मधेशी दलका नेताहरु प्रायः स्थानिय स्तर देखि संसद सम्म हिन्दी भाषा बोल्ने गरेको जगजाहेर छ ।
मैथिली भाषा नेपालमा सबै भन्दा बढी बोलिने दोश्रो भाषाको रुपमा रहेकोले भाषाको आधारमा मिथिला राज्य बन्नु पर्ने मैथिलहरुले माग गर्दै आईरहेका छन् ।
चुनावमा उनीहरु मतदाता समक्ष मत माग्न मैथिली भाषा बोलेरै जाने छन तर राजनीतिक कारणले उनीहरु हिन्दी भाषालाई बढाबा दिईरहेकोले मैथिली भाषाको आधारमा मिथिला राज्य स्थापना गर्नेतीर लाग्नु मधेशी नेताहरुका लागि चुनौतीपूर्ण नै देखिएको बताउनुहुन्छ मिथिला राज्य संघर्ष समितिका संयोजक कापडि । उहाँले यो चुनौतिको सामना गरे मात्र नेताहरुको मिथिलामा राम्रो हुने बताउनुहुन्छ ।
मैथिली साहित्य परिषद् सप्तरीका पूर्व अध्यक्ष एवं प्राध्यापक अमरकान्त झा पनि मिथिला राज्यको बारेमा वकालत गर्दै आउनुभएको छ । उहाँका अनुसार विश्वमै संघीय इकाइको निर्माण्ँको एउटा मुख्य आधार भाषा पनि हो । नेपालको पूर्वी तराईको करिव ८० प्रतशित मुसलमान लगायत ४० जातिको मातृभाषा मैथिली हो । यस समुदायको पहिचानको जीवन्त आधार मैथिली भाषा रहेको छ । मैथिली सबल, संसाधनयुक्त भाषा हो र यसको समृद्ध साहित्य छ । चौधौं शताब्दीमा ज्योतिरिश्वर ठाकुर एवं कवि कोकिल विद्यापतिजस्ता साहित्यकारले हिन्दी, बंगालीसहित उत्तर भारतका आधुनिक भाषालाई मैथिलीले मार्गदर्शन गरेको इतिहास रहेको झाको भनाई छ ।
अठारहौं शताब्दीसम्म मैथिली आसामदेखि सेनवंशी मकवानपुर एवं मल्लकालीन काठमाडौंसम्म सम्पर्क एवं राजकाजको भाषा रहेको थियो । तर नेपाल एकीकरण्ँ भए पश्चात २ सय ४० वर्षदेखि देश अन्तर्गतका मैथिल भाषाभाषी समुदाय भाषिक विभेदको शिकार बनेका छन । त्यसैले बर्षौ देखि कायम रहेको भाषिक विभेदको अन्त्यका लागि पनि मोरङदेखि बाराको सिमरौनगढसम्म मिथिला राज्यको निर्माण्ँ हुनपर्ने प्राध्यापक झाको दृष्टिकोण रहेको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस