दैनिक संवाददाता
राजविराज, २ असार ।
सप्तरी जिल्लाका कुल गाविसमध्ये अधिकांस गाविस न्यूनतम शर्त मापनमा असफल भएको छ । अधिकांस गाविस असफल भएसँगै जिल्ला विकास समिति पनि असफलको सूचीमा परेको छ ।
यसअघि आर्थिक वर्ष ०६६÷०६७ मा पनि असफल भएको जिविस सप्तरी दोस्रो पटक न्यूनतम शर्त मापनमा असफल भएको हो ।
स्थानीय निकाय वित्तिय आयोगको सचिवालयले प्रत्येक बर्ष प्रकाशन गर्ने नतिजा अनुरुप यस पटक जिल्लाका १ सय १४ मध्ये ७७ वटा गाविस न्यूनतम् शर्त समेत पूरा नगर्दा असफल भएको हो ।
जिल्लाको त्रिकौल, मधवापुर, औरही, नर्घो, धनगढी, सारस्वर, रौतहट, गोइठी, २ नं. योगिनियाँ, पोर्ताहा, भारदह, पन्सेरा, बनैनियाँ, रुपनगर, खोक्सर प्रवाहा, कल्याणपुर, शम्भुनाथ, गोबरगाढा, पिप्रा पूर्व, घोघनपुर, रामपुर जमुवा, फर्सैठ, इनर्बा फुलबडिया, बनौली, मैन्हा सहश्रबाहु, मानराजा, कटैया, कविलासा, तेरहौता, बनौला, खोक्सर प्रवाहा, बसबिट्टी, देउरी, बैरबा, बथनाहा, बभगनगामा कट्टी, ब्रम्हपुर, अर्नाहा, पत्थरगाडा, सिस्वा बेल्ही, मधुपट्टि, दौलतपुर, हर्दिया, पिप्रा पश्चिम, तिलाठी, देउरी र सकरपुराले समेत न्यूनतम् शर्त पूरा नगर्दा असफल भएको जिविसका कार्यक्रम अधिकृत नवराज खड्काले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार कंचनपुर, मौवाहा, मल्हनियाँ, बेल्ही, डाढा, महदेवा, भगवतपुर, सिम्राहा सिंगियौन, मलेकपुर, दिघवा, मलेठ, को. बर्साइन, रामनगर, बोदे बर्साइन, टिकुलिया, हरिपुर, कोचाबखारी, फकिरा, बकधुवा, लोहजारा, जण्डौल, प्रसबनी, हरिहरपुर, पकरी, भुतही, तरही, बेल्ही चपेना, लौनियाँ, विषहरिया, रम्पुरा मल्हनियाँ, मयनाकडेरी गाविस न्यूनतम् शर्त पूरा नगरी असफलको सूचीमा परेका छन् ।
यस आर्थिक बर्षमा असफल भएका २२ वटा गाविस आव. २०६७÷०६८ मा समेत असफल भएको थियो ।
त्यस्तै आर्थिक बर्ष ०६६÷०६७ मा सप्तरीको औरही, बनैनियाँ, बनरझुला, बनौला, भगवतपुर, भुतही, डाढा, धनगढी, खड्गपुर, खोक्सर प्रवाहा, कोइलाडी, मधवापुर, मल्हनियाँ, मौवाहा, पटेर्वा, रामनगर, सिम्राहा सिंग्यौन, तेरहौता, टिकुलिया, त्रिकौल, हनुमाननगर, पत्थरगाडा गरी २२ वटा गाविसले न्यूनतम् शर्त पूरा गर्न सकेको थिएन् ।
न्यूनतम शर्त पूरा गरेका गाविसहरुले गाविसमा छुट्टयाइएको बजेटसँगै थप रु २ लाख २९ हजार पाउनेछ । यस्तो पाउनेमा ३७ गाविस रहेको छ ।
गविसहरु असफल भएसँगै जिल्ला विकास समिति सप्तरी पनि दोस्रो पटक असफल भएको छ । न्यूनतम् शर्त पूरा गरी कार्य सम्पादनमा असफल भएको सप्तरी जिविसको २० प्रतिशत अनुदान कटौती हुने पक्का छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस