विगतको समयमा छठ पर्व तराई मधेशमा मात्र मनाउने गरिएको कुरा सर्वविदितै छ । मुलुकमा प्रजातन्त्र आएपछि तराईका जिल्लाहरुमा सरकारले एक दिने सार्वजनिक विदा समेत दिँदै आएको थियो । तर, अहिले आएर यो पर्व तराईवासीले मात्र नभएर मुलुकको सम्पूर्ण जातजाती, समुदायहरुले मनाउन थालिएपछि अहिले यसलाई “साझा” पर्वको रुपमा व्याख्या गर्न थालिएको छ । जसकारण प्रजातन्त्रपछि मुलुकमा भएको लोकतान्त्रिक आन्दोलन पश्चात् गठित लाकेतान्त्रिक सरकारले ढिलो भएपनि छठ पर्वको अवसरमा एक दिने सार्वजनिक विदा दिन बाध्य भयो । गत वर्ष शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले दुई दिने सार्वजनिक विदा दिएको थियो । छठ पर्वको अवसरमा दुई दिने विदा घोषणाले सम्पूर्ण तराईवासी हर्षित भएका थिए । 
    यता नेपाल संघिय गणतन्त्र मूलुक भएपछि यो वर्ष संघीय सरकारले छठ पर्वको विदालाई निरन्तरता दिनुको साटो एक दिन विदा दिन समेत कन्जुस्याई गरेको छ । एकातिर छठ पर्वलाई साझा पर्वको रुपमा विभिन्न संचारमाध्यमले प्रमुखताका साथ  “साझा पर्व”, “छठ पर्वले मधेश पहाड जोड्दै”, जस्ता शिर्षक राखेर व्याख्या गरिरहेको अवस्थामा संघीय सरकारले विदा कटौती गर्नु कतिको उचित हो ! संघीय सरकारले विदा कटौती गरे पनि प्रदेश नं. २ सरकारले दुई दिने विदा दिएर पर्वको संस्कृती र पहिचानलाई अझ सुदृढ बनाएको छ । 
    तसर्थ संघीय सरकारको यस्तो रवैयाले छठ पर्वलाई कसरी “साझा पर्व” को रुपमा लिन सकिन्छ । यदी लिन सकिन्छ भने खोई साझा पर्वलाई संघीय सरकारले प्रोत्सान गरेको ! के यो पर्व प्रदेश २ को मात्र साझा पर्व हो त !

प्रतिकृया दिनुहोस