कोरोना भाइरसको त्रासका कारण विगत तीन महिनादेखी सम्पूर्ण क्षेत्र अस्तव्यस्त रहेको बेला सरकारी स्तरबाट जनताका लागि कुनै पनि राहतको प्याकेज नआउनु अत्यन्त दुःखदायी रहेको छ । विगतको तीन महिनाको अवधीमा नेपाललगायत विश्वको सम्पूर्ण क्षेत्र अस्तव्यस्त बनेको छ । यस्तो परिस्थितिमा नेपाल सरकारले जनताको हितका लागि कुनै पनि प्याकेज ल्याउन सकेको छैन् । मुलुकमा बेरोजगारी समस्या रहदै आएको बेला कोभिड १९ का कारण झनै बेरोजगारी समस्या उत्पन्न भएको छ । 
    एकातिर बेराजगारी समस्या छदै छ भने अर्को तर्फ शैक्षिक  क्षेत्र झनै कमजोर भएको छ । बालबालिकाहरु तीन महिनासम्म विद्यालयमा पढ्न पाएका छैनन् भने अन्तिम परिक्षा दिनबाट समेत बञ्चित भएका छन् । नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएको तेश्रो महिना लागेको छ । तर, पठनपाठन हुने कुनै टुङ्गो लाग्न सकेको छैन् । यसरी बालबालिकाहरु घरमा पढ्न मान्दैनन् भने सिकेका कुराहरु समेत बिर्सन थालेका छन् । हुन त सरकारले ई–क्लासको व्यवस्था मिलाउन सरोकारवाला निकायसँग आग्रह गरेको छ । तर, नेपाल जस्तो गरिब मुलुकमा ई–क्लास लिनेको संख्या अत्यन्त न्युन छ । हुने खानेलाई त समस्या हुँदैन् । गरिब परिवारका बालबालिकाहरु कसरी ई–क्लास लिन सक्छन् ! कीन भने ई–क्लासका लागि कम्युटर र इन्टरनेटको आवश्यकता पर्दछ । 
    ग्रामिण भेगका बालबालिकाका लागि यो एउटा सपना जस्तै भएको छ । उनीहरुलाई दुई छाक टार्न धौ धौं हुन्छ भने विद्यालयको मासिक शुल्क तिर्न त्यतीकै समस्या हुने गरेको छ । यस्तो बेलामा कसरी उनीहरु शिक्षामा पहुँच पु¥याउन सक्छन् त ! तसर्थ यस्ता जटिल समस्या प्रति सरकार आजैदेखी गम्भिर भएर विकल्प खोज्न लाग्नु पर्दछ । होईन भने बेरोजगारीका साथ साथै शैक्षिक समस्या समेतले मुलुकमा ठूलो विकरालको रुप लिन सक्ने कुरामा दुई मत नहोला । 

प्रतिकृया दिनुहोस