मुलुकमा संघीयता आएपछि दोश्रो स्थानिय तह निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । निर्वाचन सम्पन्न भएपछि सबै स्थानिय तहका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले कार्यभार समेत सम्हालिसकेका छन् । कार्यभार सम्हालेपछि अधिकांश जनप्रतिनिधिले विकासको मुद्दालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छन् । उनीहरुले सहर, गाउँ तथा वडाको सरसफाईलाई पनि प्राथमिकतामा राख्दै जनतालाई सरसफाईप्रति सहजता प्रदान गर्न महत्वकाक्षी योजना अघि सारेका हुन् । पुरानो जनप्रतिनिधिहरुले अधुरा गरेका कामहरुलाई पनि पुरा गर्ने उनीहरुले जनता समक्ष वाचा गरेका छन् । 
    यसरी विकासका मुद्दालाई अघि सार्दै उनीहरुले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई केही हदसम्म प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । हुन पनि हो शिक्षा र स्वास्थ्य जनताको पहिलो प्राथमिकता हो तर अधिकांश जनप्रतिनिधिहरुले त्यसलाई उपेक्षा गरेको देखिन्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यका साथ साथै विकासको मुद्दा पनि प्राथमिकतामा पर्न जान्छ । विकास भन्ने कुरा एकै दिनमा नहुने कुरा हो । तर त्यसलाई पंचवर्षिय योजनामा राख्न सके भने त्यसमा सुधार आउने निश्चित छ । तर, शिक्षा र स्वास्थ्यमा परिवर्तनका लागि त्यतिको समय चाहिदैन् । कीन भने शिक्षा र स्वास्थ्यको मेरुदण्ड रहँदै आएको छ । मात्र त्यसलाई थोरै भएपनि पनि परिचालन, अनुगमन र निगरानी गर्न सकिए त्यसले सकारात्मक परिणाम ल्याउन सक्छ । 
    शिक्षा, स्वास्थ्य र विकास बाहेक अन्य कार्यहरुमा जनप्रतिनिधिहरुको ध्यान पुगोस् । जस्तै जनचेतना, भएका साधनश्रोतहरुको सही परिचालन, कार्यालय व्यवस्थापन लगायतका । तसर्थ यी कार्यहरुबाहेक जनप्रतिनिधिहरु थोरै पनि चनाखो भएमा नगर वा वडा कार्यालयहरुबाट जनताले पाउने निशुल्क सेवा, विभिन्न घटना दर्ता, सिफारिस लगायतका कार्यलाई छिटोछरितो एवं सरल तरिकाले सेवा दिन तत्परता देखाउनु जरुरी छ । अनि मात्र जनताको मतको कदर हुने कुरामा दुईमत नहोला । 

प्रतिकृया दिनुहोस