दैनिक समाचारदाता
जनकपुरधाम, १ चैत । 
    मधेश प्रदेश सरकारका शिक्षा, विज्ञान, प्रविधी तथा बाणिज्य मन्त्री महेश प्रसाद यादवले शिक्षा तथा बाणिज्यमा सुधारका निम्ति १६ बुँदे योजनाहरु सार्वजनिक गरेका छन् । 
    बुधबार जनकपुरस्थित शिक्षा, विज्ञान, प्रविधि तथा बाणिज्य मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरि उक्त १६ बुँदे योजनाहरु सार्वजनिक गरेका हुन् । 
    पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री यादवले मधेश प्रदेशको शिक्षा अवस्था कमजोर हुनुको मुख्य कारण सबै पक्ष आफ्नो दायित्वबाट पन्छिएको बताए । उनले खास गरी सिमान्तकृत समुदाय, दलित, गरीब समुदायका बच्चाहरु समुदायिक विद्यालयमा बढि संख्यामा पाएको भन्दै त्यहाँका अभिभावकहरुको चेतनाको अभाव देखियो बताए । 
    उनले शिक्षकहरुले गरिनु पर्ने जतिको पठनपाठन काममा पनि ढिल्लासस्ती, विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरु पूर्णकालिन राजनीतिमा लिप्त रहेको दाबी गरे । विगतका सरकारहरु पनि  अव्यवस्थित र अवैज्ञानिक ढङ्गले भौतिक संरचना निर्माणमा मात्रै ध्यान दिएको उनले आरोप समेत लगाए ।  
    सोही पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री यादवले शिक्षालयको मुख्य काम शिक्षालाई प्रगतिशील बनाउने तथ्यलाई कसैले आत्मसात नगरेको तथा शिक्षा सम्बन्धीको नयाँ ऐन कानुन र नीतिको समेत अभाव रहेको बताए । 
    पत्रकार सम्मेलनमा सार्वजनिक गरिएका १६ बुँदे योजनाहरुमा लचकदार व्यवहार अवलम्बन, नतिजामुखी नीति निर्माणमा जोड, त्रिपक्षिय समन्वय, साक्षर मधेश प्रदेश घोषणा, सिमान्तकृत समुदायको लागि विशेष नीति, क्युईएमएस नीति, प्रदेशिक शिक्षा ऐन, दण्ड पुरस्कार नीति, शिक्षा विज्ञहरुसँग त्रैमासिक स्कुलिङ, टेक्नोलोजि फर गार्जियन, मधेश कृषि विश्वविद्यालयमा नयाँ वर्षदेखी पठनपाठन, व्यवहारिक, संस्कारी र मातृभाषा शिक्षमा जोड, विज्ञान, प्रविधिसँग सम्बन्धीत प्रदेश स्तरिय बिग प्लान्ट जडानमा जोड, व्यापार तथा बाणिज्य सम्बन्धी विशेष नीति, प्रदेश स्तरमा हानिकारक पदार्थको नियमन र व्यवस्थापन तथा प्रदेश सरकारलाई आर्थिक रुपले सम्बृद्ध बनाउन आर्थिक मितव्ययतता सिद्धान्तलाई अभ्यासमा ल्याउने रहेका छन् । 
 

प्रतिकृया दिनुहोस