दैनिक समाचारदाता
जनकपुरधाम, २६ बैशाख ।
    मधेश प्रदेशका गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्री राजकुमार लेखीले संविधान कार्यान्वयनप्रति संघीय सरकार नै उदासीन रहेको बताएका छन् । 
    बुधबार प्रदेशको गृह सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयले जनकपुरधाममा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । संघीय सरकारले कानुन नबनाउँदा संघीयता कार्यान्वयन जटिल बनेको छ, उनले भने, “कानुन न्याय सम्पादन गर्ने निकाय निष्पक्ष, जिम्मेवार बन्नुपर्छ, नत्र थप जटिलता, देखिन्छ ।”
    सोही कार्यक्रममा गृह, सञ्चार तथा कानुन राज्यमन्त्री शारदा थापाले नागरिकसम्म कानुनको सहज पहुँच पु¥याउनुपर्नेमा जोड दिए । सोही कार्यक्रममा उच्च अदालत जनकपुरका मुख्य न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलले न्यायमा पहुँच बढाउन जरुरी रहेको उल्लेख गरे । 
    कार्यक्रममा मधेश मधेशका प्रमुख सचिव लोकनाथ पौड्याल, गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयका प्रदेश सचिव वीरेन्द्रकुमार यादव, आमसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष श्यामसुन्दर यादव, नेपाल पत्रकार महासंघ मधेश प्रदेश अध्यक्ष राजेश कर्ण, नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष बलराम सुवेदी कानुन नागरिकको पहुँचमा पुग्नुपर्नेमा जोड दिए । 
    गृह सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयका प्रदेश सचिव वीरेन्द्रकुमार यादवले पहिलो प्रदेश सभाबाट ५५ र दोस्रो सभाबाट पाँच वटा कानुन बनाएको जानकारी दिए । प्रदेश सभाले बनाइएका र प्रमाणित भएका ६० वटा ऐन, १४ वटा नियमावली प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको उनले बताए ।

प्रतिकृया दिनुहोस