दैनिक समाचारदाता
राजविराज, २३ चैत । 
    नेपाल पत्रकार महासंघले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीलाई भेटेर सरकारले सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सरकारी सूचना प्रकाशन र प्रसारण गर्ने निर्णय र नेपाली सञ्चारमाध्यमको समस्याका बारेमा सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
    सोमबार नेपाल पत्रकार महासङ्घको टोलीले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिनासँग भेटघाट गरि उक्त ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । 
    प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको यही चैत १८ गते जारी गरिएको सचिव स्तरीय निर्णय र त्यसपछि कार्यालयबाट सबै संघीय मन्त्रालय, आयोग र सचिवालय, प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई जारी गरिएको परिपत्रले निजी सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक रुपमा कमजोर बनाउने र स्वतन्त्र पत्रकारितामा अप्रत्यक्ष दबाब सिर्जना हुने भएपछि महासंघको प्रतिनिधमण्डलले ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
    महासङ्घ अध्यक्ष निर्मला शर्माको नेतृत्वमा गएको टोलीले सरकारको पछिल्लो विज्ञापन नीतिले समग्र सञ्चार क्षेत्र प्रभावित हुन सक्ने भन्दै पुनर्विचार गर्न आग्रह गरे । 
    प्रतिनिधमण्डलले उक्त परिपत्रमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै सो निर्णय तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ । निर्णय पुनर्विचार गरी तत्काल नसच्याइए महासंघ संघर्षमा उत्रिन बाध्य हुने जानकारी गराइएको थियो ।
    महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहाल हस्ताक्षरित ज्ञापनमा सरकारी विज्ञापनलाई सरकारी सञ्चारमाध्यममा सीमित गर्नुले निजी तथा सामुदायिक मिडियाको अस्तित्वमाथि प्रश्न खडा गरेको तथा देशभर सञ्चालनमा रहेका ४ सयभन्दा बढी रेडियो, पत्रपत्रिका, टेलिभिजन र अनलाइन मिडियाहरूको आर्थिक आधार कमजोर बनाउँदै उक्त निर्णयले ती संस्थाहरूलाई बन्द हुने अवस्थामा धकेल्ने जोखिम स्पष्ट रहेको उल्लेख छ । 
    त्यस्तै श्रमजीवी पत्रकारको रोजगारी संकटमा परेको, सञ्चारमाध्यमहरू बन्द भए हजारौं पत्रकार तथा सञ्चारकर्मी र सञ्चारक्षेत्रमा जोडिएका कर्मचारी–मजदुर प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित तथा जनमतबाट स्थापित सरकारले जनताको रोजगारी खोसिने अवस्थालाई प्रोत्साहन गर्ने निर्णय गर्नु उपयुक्त नठहर्ने उल्लेख छ ।
    सो ज्ञापनमा सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सूचना सीमित हुँदा स्थानीय तहसम्म सूचना प्रवाह कमजोर भई नागरिकको सूचनामा पहुँचमा असमानता बढ्ने र सरकारको नीति खुला बजार अर्थतन्त्रको मर्मविपरीत हुनुका साथै निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने र राज्य नियन्त्रित सूचना प्रणालीलाई प्राथमिकता दिने खालको रहेको जनाइएको छ । 
    उक्त परिपत्र तत्काल खारेज, सरकारी विज्ञापन वितरणलाई पारदर्शी, समानुपातिक र समावेशी बनाउँदै निजी, सामुदायिक तथा सरकारी सबै सञ्चारमाध्यममा न्यायोचित रूपमा वितरण गरियोस, संकटग्रस्त सञ्चार क्षेत्रलाई संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्ने दीर्घकालीन नीतिगत व्यवस्था तत्काल अघि बढाईयोस । समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली कार्यान्वयन गरियोस्, सञ्चारसम्बन्धी कुनै पनि नीतिगत निर्णय गर्दा सरोकारवाला संस्थासँग अनिवार्य परामर्श गर्ने प्रणाली विकास गर्न माग गरिएको छ । 
    भेटमा सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले सरकारी विज्ञापनको रकम दुरुपयोग भएको, श्रमजीवी पत्रकार प्रत्यक्ष लाभान्वित हुन नसकेको तथा बिचौलियाको प्रभाव बढेको देखिएकाले यस्तो निर्णय गर्नुपरेको बताए । उनले आफू सधैँ श्रमजीवी पत्रकारको पक्षमा रहेको र जायज माग सम्बोधन गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । सरकारले भने सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न, विज्ञापन तथा सूचना प्रकाशन–प्रसारणमा पारदर्शिता ल्याउन र सरकारी सञ्चारमाध्यमको प्रवद्र्धन गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको जनाए ।
    महासंघको प्रतिनिधिमण्डलमा उपाध्यक्ष दीपक आचार्य, नितु पण्डित र उमिदप्रसाद बागचन्द महासचिव रामप्रसाद दाहाल, सचिव रमेश खतिवडा र सोनी शर्मा, कोषाध्यक्ष रामकृष्ण अधिकारीलगायत पदाधिकारीसहित केन्द्रीय सदस्यहरूको सहभागिता थियो ।

प्रतिकृया दिनुहोस