राजविराज÷स्थानिय सेवामा समायोजन हुने सबै कर्मचारीलाई समान व्यवहार गर्न लगायतका माँग गर्दै स्थानीय तह ट्रेड यूनियन संयुक्त आन्दोलन परिचालन समितिले आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । 
    सप्तरीका विभिन्न स्थानिय स्तरका क्रियाशिल सबै संघ, संगठन, यूनियन, एशोसिएशनहरुको संयुक्त आन्दोलन परिचालन समितिको शनिबार सम्पन्न बैठकले विभिन्न माँग राख्दै सो आन्दोलनको घोषणा गरेको हो । 
    आन्दोलन परिचालन समिति सप्तरीका संयोजक कमलेश्वर बिराजी, डिन सप्तरीका अध्यक्ष इन्द्र प्रसाद चौधरी, केन्द्रिय सदस्य खुर्सैद इकराम, नेनापा एशोसिएशनका केन्द्रिय सदस्य उमेश प्रसाद यादव, प्रधुम्न पोखरेल र प्रदेश २ का प्रादेशिक समिति सचिव गंगाराम साहद्वारा जारि विज्ञप्तिमा पुस १ गतेदेखी माँगहरु पुरा गराउन चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रमहरु घोषणा गरिएको जनाइएको छ । 
    आन्दोलनका कार्यक्रम अनुसार पुस २ गते सांकेतिक बिरोध स्वरुप देशभरका स्थानिय तहमा कामकाज बन्द गरी कार्यालय परिसरमै धर्ना बस्ने, ३ गते बिहान १० बजेदेखी १२ बजेसम्म स्थानिय तहका कार्यालयहरुमा कालोपट्टी बाँधेर कामकाज ठप्प पार्ने, ४ गते २ बजेसम्म काकमकाज ठप्प, ५ गते ३ बजेसम्म कामकाज ठप्प, ६, ७, ८, ९ र १० गते दिनभर कामकाज ठप्प र ११ गते बिरोधसभा गर्ने निर्णय भएको छ । 
    स्थानिय तहमा अस्थायी, करार, ज्यालादारी, सामाजिक परिचालकलाई सर्वोच्च अदालतद्वारा २०७४ साल पुस २१ गतेको फैसला आदेशको कार्यान्वयन हुनुपर्ने, स्थानिय निकायका कर्मचारीको स्थायित्व साथै सेवा निरन्तरताको व्यवस्था, साविक स्थानिय निकायका श्रेणी बिहीन कर्मचारीहरुको स्तरबृद्धि र तहको बढुवा लगायत बृत्ति विकास तत्काल लागु गर्नुपर्ने माँग गरिएको छ । 
    त्यस्तै श्रेणी बिहीन कर्मचारीलाई २ ग्रेड थप, सहायकस्तर सबै तहका ५ वर्ष भन्दा कम सेवा अवधी भएका कर्मचारीलाई २ ग्रेड थप र ५ वर्ष सेवा अवधी पुरा भएकालाई एक तह बृद्धि, ५ वर्ष पुरा भएका सहायक पाँचौ तहलाई अधिकृत छैठो तह, ५ वर्ष सेवा अवधी पुरा नभएका अधिकृतस्तर छैठौं तहलाई २ ग्रेड थपसहित सातौं तह, ५ वर्ष सेवा पुरा भएका अधिकृतस्तर छैंठो तहलाई आठौं तह, ५ वर्ष सेवा अवधी पुरा नभएका अधिकृतस्तर सातौं तहलाई २ ग्रेड थपसहित आठौं तह, ५ वर्ष सेवा अवधी पुरा भएका अधिकृतस्तर सातौं तहलाई नवौं तह, ५ वर्ष सेवा अवधी पुरा नभएका अधिकृतस्तर आठौं तहलाई दशौं तह र ५ वर्ष सेवा अवधी पुरा भएका अधिकृतस्तर आठौं तहलाई एघारौं तह गर्नु पर्ने माँग अघि सारिएको छ । 
    यसैगरि जिल्ला समन्वय समितिमा स्थानिय सेवाको नै दरबन्दी कायम गर्नुका साथै जिल्ला समनवय समितिमा कार्यरत अस्थायी, करार, ज्यालादारी, सामाजिक परिचालक कर्मचारीको सेवा निरन्तरताको ग्यारेनटीका माँग गरिएको छ । 

प्रतिकृया दिनुहोस