राजविराज÷प्रदेश २ का भूमी, सहकारी तथा कृषि मन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद साहले अतिरिक्त हुलाक ऐन खारेज गर्नु पर्ने बताएका छन् । 
    नेपाल अतिरिक्त हुलाक कर्मचारी राष्ट्रिय भेलाको शनिबार राजविराजमा उद्घाटन गर्दै मन्त्री साहले ४ दशक भन्दा अगाडि बनेको २०३४ को ऐन अहिले सम्म लागू गरेर अतिरिक्त हुलाकका कर्मचारीलाई विभेद गरिरहेको आरोप लगाए । सरकारले तत्काल सो ऐन संशोधन गर्नतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको बताए । 
    अतिरिक्त हुलाकका कर्मचारीको तलव सुविधा समेत न्यून रहेकोले उनीहरूले आफ्ना परिवारलाई उचित गाँस, बाँस, कपास, शिक्षा र स्वास्थ्य समेत दिन नसकेको दुखेसो पोखे ।
    भेलामा ट्रेड युनियन सप्तरीका अध्यक्ष अजयकुमार झाले अतिरिक्त हुलाकको कर्मचारीले निजामती कर्मचारी सरह सेवा सुविधा पाउनु पर्नेमा जोड दिए ।
    उक्त भेलामा नेपाल पत्रकार महासंघ उपाध्यक्ष सुधा देवले समय परिस्थिति अनुसार हरेक कुरा संशोधन हुँदै जानूपर्नेमा जोड दिईन् । 
    भेलामा अतिरिक्त हुलाकका महेश्वर माझीले २०७२ सालको नियावली अनुसार भेदभाव नगर्न १४ बुँदे माँग सहित २०७४ साल चैत ११ गते ज्ञापनपत्र बुझाउदा सरकारले सुनुवाइ नगरेपछि २०७५साल बैशाख ५गते १५ बुँदे माँग राखि ज्ञापनपत्र बुझाएपनि ज्ञापन पत्रलाई टोकरीमा फालेर सरकारले कुनै सुनुवाइ नगरेपछि यो बेला आयोजना गर्न बाध्य भएको बताए ।
    भेलामा ७७ जिल्लाकै अतिरिक्त हुलाकका कर्मचारी, जिल्ला अध्यक्ष, प्रदेश संयोजक लगायतको उपस्थित रहेको थियो । कार्यक्रममा अतिरिक्त हुलाक कार्यालय रूपनगरमा कार्यरत ७५ बर्षिया ज्येष्ठ नागरिक सीता देवी पोखरेल तथा अतिरिक्त हुलाक कार्यालय तिलाठीका दयाकान्त झालाई सम्मान गरिएको थियोे ।
    अतिरिक्त हुलाक कार्यालय प्रदेश नं २ का संयोजक देवनाथ यादवको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय हुलाक र्काालयका निमित्त प्रमुख आशा कुमारी साही, कार्यालयका छेदी मंडल, प्रदेश नं १ का संयोजक महेश झा, प्रदेश नं २ का अध्यक्ष डम्बर चौधरी, प्रदेश नं ६ का तिर्थ काईराला, शुभद्रा मण्डल, कंचनरूप हुलाक कार्यालयका पुण्यप्रसाद अधिकारी, सप्तरी हुलाक कार्यालयका पुर्व अध्यक्ष अयुव राईन लगायतले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए । 
 

प्रतिकृया दिनुहोस