दैनिक समाचारदाता
काठमाडौं, ५ जेठ । 
    संघीय संसदको राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको ‘मिडिया काउन्सील विधेयक’ संशोधन गर्न सरकार तयार भएको छ । 
    विधेयक पारित भए प्रेस स्वतन्त्रता संकुचन हुने भन्दै पत्रकारहरु आन्दोलित भएपछि सरकार संशोधन गर्न तयार भएको हो ।
    नेपाल पत्रकार महासंघ लगायत सञ्चारसँग सम्बन्धित संघ संस्थाहरुले विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने मागका साथ आन्दोलन गरिरहँदा सरकारले विधेयक फिर्ता नलिने तर संशोधन गर्ने मध्यमार्गी बाटो रोजेको छ । आईतबार विहान नेकपाको कार्यालय धुम्बाराहीमा नेकपाका नेता र प्रेस संगठनका नेताहरुबीच भएको छलफलमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटाले विधेयक संशोधन हुने बताए ।
    प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले समेत मिडिया काउन्सील विधेयकलाई आन्दोलनको एजेण्डा बनाएपछि यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भनेर सत्तारुढ नेकपाले आईतबार विहान छलफल गरेको थियो । पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ, योगेश भट्टराई, पम्फा भुषाल लगायतका नेकपाका नेता र प्रेस संगठनका नेताहरु सहभागी बैठकमा अधिकांशले विधेयकलाई संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको सहभागी एक सदस्यले जानकारी दिए ।
    छलफलमा सञ्चारमन्त्री बास्कोटाले विधेयकको बचाउ गरेका थिए । उनले विधेयक सरकारले सफा नियतका साथ लिएको भए पनि त्यसको विरोध भएको बताउँदै सरकार संशोधन गर्न तयार रहेको बताए ।
    आईतबार विहान भएको छलफलबाट यो प्रक्रियालाई कसरी टुंग्याउने भन्ने बाटो समेत पहिल्याईको एक सदस्यले जानकारी दिए । ती सदस्यका अनुसार अब ‘मिडिया काउन्सील विधेयकका केही प्रावधान प्रेस स्वतन्त्रतालाई संकुचन गर्ने खालका छन्’ भन्दै प्रेस संगठनले सञ्चारमत्री बास्कोटालाई ज्ञापन पत्र बुझाउने छ । ‘त्यो ज्ञापन पत्रमा विधेयकका कुन कुन बुँदा संशोधन गर्नुपर्ने हो, त्यो प्रष्टसँग लेखिनेछ,’ एक सदस्यले भने, ‘सकेसम्म समाचार लेखे बापत कारबाहीका बुँदाहरु संशोधन हुनेछन् ।’
    प्रेस संगठनको ज्ञापन पत्र बुझेपछि सञ्चारमन्त्री बास्कोटाले सार्वजनिक रुपमा विधेयक संशोधन गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता राख्नेछन् । त्यसै सार्वजनिक प्रतिबद्धताअनुसार पत्रकार महासंघलगायत आन्दोलनरत पक्षले आन्दोलन स्थगित गर्ने सरकारको विश्वास छ । प्रेस संगठनले बुझाएको ज्ञापन पत्र र सञ्चारमन्त्री बास्कोटाले सार्वजनिक रुपमा राखेको प्रतिबद्धताका आधारमा नेकपाका सांसदहरुले नै मिडिया काउन्सील विधेयक संशोधनका लागि संघीय संसदमा प्रस्ताव दर्ता गर्नेछन् ।
    सोही संबोधनका आधारमा विधेयकलाई परिमार्जन गरेर पास गर्न नेकपा लागिपर्ने आईतबार विहानको छलफलको निष्कर्ष रहेको सहभागीले जानकारी दिएका छन् । विधेयकलाई आवश्यक परिमार्जनसहिन पारित गर्न पूर्वसभामुख समेत रहेका नेकपाका नेता सुवास चन्द्र नेम्वाङले समन्वय गर्ने भएका छन् । सरकारले वैशाख २७ गते मिडिया काउन्सील विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस