दैनिक समाचारदाता
राजविराज, १८ असार ।
    नेपाल मानव अधिकार वर्षपुस्तक २०२० का लागि राजविराजमा अर्धबार्षिक पूर्व समीक्षा गोष्ठी बुधबार सम्पन्न भएको छ । इन्सेक सप्तरीका अनुसार सन् २०१९ को ६ महिनाको अवधिमा ८५ वटा मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटना संकलन गरिएको छ । 
    इन्सेक सप्तरी प्रतिनिधि मनोहरकुमार पोखरेलले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनअनुसार यस अवधिमा राज्यबाट एक युवक, अज्ञातबाट एक ज्येष्ठ नागरिक दम्पति, छोराबाट एक ज्येष्ठ नागरिक, बुवाआमाबाट एक बालिका, पति, देवर र ससुराबाट एक महिला र युवाहरुको समूहबाट एक शिक्षक गरी सात जनाको हत्या भएको उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै गोली प्रहार, बम विष्फोट, अपहरणका एक÷एक र कुटपिटका दुई घटना भएको जनाइएको छ ।
    सो वर्षपुस्तकमा सन् २०१८ को सुरुको ६ महिनाको अवधिमा २१ वटा बलात्कारको घटनामा २२ बालिका पीडित भएको जनाइएको छ । बलात्कारको घटनाबाट २०१९ को ६ महिनाको अवधिमा १६ बालिका पीडित भएको उल्लखे छ । 
    त्यस्तै बालिका बलात्कार प्रयासका तीन, यौन दुव्र्यवहार, बालबालिका विरुद्धको कसूर, बालबालिका दुरुपयोगका एक÷एक घटना भएको तथा अपरहणका पाँच घटनामा चार बालिका र एक बालक पीडित भएको उल्लेख छ । 
    गत वर्षको पहिलो ६ महिनामा बहुविवाहका दुई घटना अभिलेख भएकोमा यो वर्षको ६ महिनाको अवधिमा आठ वटा घटना सार्वजनिक भएको पुस्तकमा उल्लेख छ । आठ घटनामा आठ जना फरार छन्, एक जना पुर्पक्षका लागि थुनामा, पाँच जना धरौटीमा रिहा भएका छन् भने दुई जना असार १३ गते गिरफ्तार भएको जनाइएको छ ।
    आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारका चार घटना अभिलेख गरिएकोमा तीन वटा घटनामा जिल्ला समन्वय समितिको मोटरसाइकल, सशस्त्र प्रहरीको सवारी साधन, शिक्षा समन्वय समितिको कार्यालयका झ्यालका सिसाहरुमा ढुंगा प्रहार गरी प्रदर्शनकारीले क्षति पु¥याएका थिए । 
    आयोजित कार्यक्रममा प्रमुख अतिथी प्रमुख जिल्ला न्यायाधीश हरिश्चन्द्र ढुंगानाले अदालतबाट सबै थोक खोजेर नपाइने भन्दै सबैले आ–आफ्नो भूमिका प्रभावकारी बनाउनु पर्ने बताए । अदालतले कानुनी व्यवस्थाअनुसार प्रमाणका आधारमा फैसला गर्नुपर्ने भएकाले प्रमाण जुटाउने प्रहरीलाई कार्यालयमै बसेर चार किल्ला प्रमाणित गरी मुचुल्का तयार नगर्न र नाटकिय ढंगले काल्पनिक विवरणहरु प्रतिवेदनमा उल्लेख नगर्न सुझाव दिए । 
    जिल्ला बार इकाई सप्तरीका अध्यक्ष डोमन साहको अध्यक्षतामा इन्सेकका सदस्य बैद्यनाथ झाद्वारा सञ्चालित कार्यक्रममा वक्ताहरुले हिंसा नियन्त्रणका लागि समन्वय र सहकार्यका साथ सबैको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा जोड दिए । 
    कार्यक्रममा जिल्ला न्यायाधीशहरु उमेश कोइराला, श्रीप्रसाद सञ्जेल, कमलप्रसाद ज्ञवाली, कृष्णप्रसाद पौडेल, नन्दकिशोरप्रसाद यादव, सुदर्शन लामिछाने, दण्डपाणी लामिछाने, स्रेस्तेदार दिलकुमार बर्देवाको उपस्थिती रहेको थियो ।  
    नेकपाका प्रदेश कमिटी सदस्य छेदी रजक, राजपा सप्तरीका अध्यक्ष अमरनाथ मण्डल, जिल्ला न्याधिवक्ता गोबिन्द उपाध्याय, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकिय अधिकृत किशोर राम, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका निमित्त प्रमुख निरन्जनप्रसाद यादव, ज्येष्ठ नागरिक समाजका प्रदेश अध्यक्ष शंकर शारदा, सप्तरी उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष अरुणकुमार प्रधान, राजविराज उच्च अदालत बार एशोसिएसनका अध्यक्ष रामानन्द साह, नागरिक समाजका अध्यक्ष थानसिंह भन्साली, सप्तरी सामुदायिक सेवा केन्द्रका अध्यक्ष हितनारायण लाल दास, सप्तरी कारागारका निमित्त प्रमुख सत्यनारायण यादव, नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश सदस्य ललीता साह, रासस प्रतिनिधी नानीमैया कटवाल, इन्स्पेक्टर सन्तोष खडका, ओसिएमसीकी फोकल पर्सन मनिषा सिम्खडा, महिला मानव अधिकार सञ्जालकी अध्यक्ष अनीता देवकोटालगायत अधिवक्ता, सञ्चारकर्मी, अधिकारकर्मीहरुले प्रतिवेदनमाथि टिप्पणी गरेका थिए ।

प्रतिकृया दिनुहोस