दैनिक समाचारदाता
राजविराज, २ भदौं । 
    कोशी पीडितहरुले मुआब्जाको माग गर्दै शनिबारदेखी सुरु गरेको अनिश्चितकालिन रिले अनशनलाई सोमबार पनि निरन्तरता दिएका छन् । 
    मुआब्जाका लागि तीन पुस्ता बितिसक्दा पनि अझै मुआब्जा पाउन नसकेको भन्दै विभिन्न तीन बुँदे मागसहित कोशी पीडितहरुले सुनसरी तथा सप्तरी जिल्लाको सिमानामा पर्ने सप्तकोशी ब्यारेज नजिकै शनिबारदेखी सो अनिश्चितकालिन रिले अनसन सुरु गरेका हुन । 
    सोमबारको अनशनमा गंगाराम राई, अरुणादेवी, राजकुमारी देवी, फुलेश्वरी देवी, अनिता देवी, शत्रुघन राई, दिनेश राई, प्रभु राई, कौशल्यादेवी, पवनी देवी लगायत ११ जना बसेका छन् । 
    यसअघि रिले अनशनको पहिलो दिन कोशी नदी कटान डुबान पीडित संघर्ष समिति सुनसरी उदयपुर र सप्तरीका संयोजक महिदेव चौधरी, तत्कालिन संविधान सभाका पूर्व सदस्य मानपुर चौधरी, उमेश मिश्र, बिजय यादव, धनश्याम झा, झवर राम, बिरेन्द्र राम लगायत ११ जना कोशी पीडित अनसनमा बसेर सुरुवात गरेका थिए ।  
    यस्तै संघर्ष समितिको अगुवाईमा शनिबार कोशी पीडितहरुले प्लेकार्डसहित प्रदर्शन गर्नुका साथै सोही स्थानमा आमसभा समेत गरेका थिए । सो सभामा संघर्ष समितिका संयोजक महिदेव चौधरीले जग्गामा भएको बाली क्षति, जग्गाको सुरक्षा तथा नेपाल भारत सरकार विच भएको बहुचर्चित कोशी सम्झौता कार्यान्वयन लगायतका तिन बुँदे माग सहित रिले अनसन सुरु गरिएको बताउँदै माग पुरा नभए सम्म अनसन कुनैपनि हालतमा नरोकिने बताए । 
    प्रदेश सभा सदस्य एवं नेकपा प्रदेश २ का ईन्चार्ज सत्य नारायण मण्डलले कोशी सम्झैता अनुसार कटान पीडितलाई दिनुपर्ने क्षति नदिएर भारतीय पक्षले पीडितमाथि अन्याय गरेको भन्दै सवैको साथ पाए यस मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालत सम्म लैजाने चेतावनी समेत दिए । 
    सोही सभामा तत्कालिन संविधान सभाका अर्का सदस्य नागेन्द्र झाले कोशी ब्यारेज निर्माणका क्रममा भारत सरकारले यहाँको सर्वसाधारणको जग्गा अधिग्रहण गरेको झण्डै ६ दशक वित्ति सक्दा पनि सम्झौता अनुरुपको मुआब्जा पाउन नसकेको र नेपाल सरकारले पनि बोल्न नसकेको बताए । 
    यसअघि गत १३ साउनमा समितिले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए तर सो उपर पनि कुनै पहल नभएकोले बाध्य भई आन्दोलनमा उत्रिनु परेको संघर्ष समितिका सचिव काशीम अंसारीले बताए । 
    कोशी ब्यारेज निर्माणका क्रममा विस्थापनमा परेका सप्तरी, सुनसरी र उदयपुरका हजारौं पिडितहरु दशकौं देखि मुआब्जा माग्दै संघर्षरत छन् तर नेपाल र भारत दुवै तर्फका सरकारको उदासिनताका कारण आफुहरु अझै मुआब्जाबाट बञ्चित रहेको भन्दै तिनै जिल्लाका कोशी पीडितहरु संगठित भई एउटै समिति बनाई आन्दोलन अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।  

प्रतिकृया दिनुहोस