दैनिक समाचारदाता
राजविराज, २१ मंसिर । 
    हुलाकी सडक निर्माण आयोजनाले राजविराज नगर क्षेत्र भित्रका विभिन्न सरकारी कार्यालय र निवासको पर्खाल भत्काउने कार्य सुरु गरेको छ । 
    शुक्रवार साँझ नगर क्षेत्रका सरकारी निवासको पर्खाल भत्काउन सुरु गरेपछि स्थानीयको विरोध पश्चात् रोकिएको कार्य शनिबार बिहान पुनः सुरु भएको हो ।
    राजविराज वडा नं. ७ स्थित दक्षिणतर्फको सिरहा रोड मोडदेखी उत्तरको पानी टंकी चौक सम्म रहेका श्री राम जानकी मन्दिरको पर्खाल, सप्तरी जिल्ला अदालतका न्यायाधिशहरुको आवासको पर्खाल, हुलाक, पुरानो अतिथि गृहको पर्खाल, प्रजिअ निवासको पर्खाल भत्काइएको छ । 
    राम मन्दिर सम्बद्ध व्यक्ति तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधिशहरुले हुलाकी सडक आयोजनाको यस्तो कार्य प्रति असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन् ।
    यता “हुलाकी सडक पीडित नगर बचाउ समिति” ले दुई बर्ष अघि बाटै हुलाकी सडक राजविराज नगर भएर जाने योजना आउना साथ विरोध गरेको थियो । सो समतिले हुलाकी सडकको काम रोक्न र हुलाकी सडक राजविराज नगर बाहिरबाट लैजान अभियान नै थालेको थियो । 
    सो कार्य रोक्न समितिले सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषणको आदेश माँग गरेकोमा २०७६ साल फाल्गुण २३ गतेमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी समेत गरेको थियो । उक्त अन्तरिम आदेशमा २०७७ साल कातिक २३ गतेमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिश डा. आनन्द मोहन भट्टराई र पुरुषोत्तम भण्डारीको ईजलाशबाट आदेश गर्दै कसैको नीजि जग्गा जमीन आयोजनामा पर्ने भए सोको उचित मुआब्जा र क्षतिपूर्ति दिएर मात्रै निर्माण कार्य गर्न भनेको छ । 
    तर, उक्त आदेशको उल्लंघन गर्दै हुलाकी सडक आयोजनाले सडक निर्माणका लागि तोडफोड कार्य प्रारम्भ गरेको छ ।
    सप्तरी जिल्ला अदालतका न्यायाधिश चन्द्रमणि ज्ञवालीले तोडफोड गर्नु अघि जानकारी गराउनु पर्ने बताउँदै पर्खाल भत्किएपछि अहिले सुरक्षाको सवाल उठेको बताए । उनले बिना सूचना यस्तो कार्य गरेपनि बैकल्पिक व्यवस्था नगरिएको गुनासो पोखे । 
    यस्तै राम मन्दिर सम्बद्ध राजविराज ६ का उपेन्द्र दासले मन्दिर एउटा धार्मिक र साँस्कृतिक तथा सार्वजनिक संस्था रहेकोले मन्दिर अहिले उदाङ्गो भएको छ । 
    “हुलाकी सडक पिडित नगर बचाउ समिति” का सचिव राजविराज ६ का विनोद चन्द्र देवले हुलाकी सडक आयोजनाको यस कार्यको विरोध गर्दै सर्वोच्चले बिना क्षतिपूर्तिको कुनै निर्माण कार्य नगर्न आदेश गरेपनि आदेशको पालना नगरी आयोजनाले गरेको यस्तो कार्य अदालतको अपहेल्ना भएको बताए । 
    उनले करीब ८० बर्ष पहिले योजना बनाएर बसाईएको नेपाल कै पहिलो शहर राजविराजको सौन्दर्य बिगारिने गरी बजारको बिचबाटै ३१ मिटरको सडक लैजानु विकास नभएर शहरलाई कुरुप बनाउन लागिएको आरोप लगाए । 
    यस्तै राजविराजका पूर्व नगर प्रमुख शैलेशकुमार चौधरीले व्यवस्थित रुपमा बसाईएको शहरको सौन्दर्य बिगारने मात्र होइन यसले नगरलाई २५ बर्ष पछि धकेल्ने दाबी गरे । उनले कसैको जग्गा जमीन अधिग्रहण गर्दा राज्यले दशौं गुणा बढी मूल्य दिन्छ तर तराइ क्षेत्रमा कुनै मुआब्जा नदिई जबरजस्ती अधिग्रहण गर्ने कार्यले कस्तो न्याय दिन खोजेको प्रश्न गरे । 

प्रतिकृया दिनुहोस