दैनिक समाचारदाता
राजविराज, ३ साउन ।
    रोम विधान लागू गर्न माग गर्दै आइतबार प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । 
    इन्सेकको अगुवाइमा जिल्लाका अधिकारकर्मी, कानून व्यवसायी, गैससकर्मी र सञ्चारकर्मीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयनारायण आचार्यमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई रोम विधानको पक्षमा ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।
    ज्ञापनपत्रमा जुलाई १७ को अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसका अवसरमा नेपालमा विद्यमान दण्डहीनताको अपसंस्कृतिको अन्त्य गर्न, नेपालले अन्तराष्ट्रियस्तरमा गरेको प्रतिवद्धताहरूको सरकारलाई स्मरण गराउन, अन्तर्राष्ट्रिय फौज्दारी अदालतको रोम विधान सम्मिलन गराउन राज्यको ध्यानाकर्षण गराएको उल्लेख गर्दै राज्यले नेपालको मानवअधिकार संरक्षण र सम्बद्र्धनका लागि रोम विधानको अनुमोदन गर्न आवश्यक छ भनिएको छ ।
    त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान संसारका विभिन्न १२३ राष्ट्रले अनुमोदन गरिसकेको स्मरण गराएको छ । रोम विधानअन्तर्गत गठन हुने अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनद्वारा परिभाषित युद्धअपराध, आम नरसंहार, मानवताविरुद्धको अपराध जस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्न हुने व्यक्तिलाई जवाफदेही बनाउनाको साथै पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
    प्रधानमन्त्रीको विशेष ध्यानाकर्षण गर्दै पुनःस्थापिन प्रतिनिधिसभाले २०६३ को साउन ९ गतेका दिन नेपाल सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै सर्वसम्मत रूपमा उक्त प्रस्ताव पारित गरेको तथ्य ज्ञापन पत्रमा स्मरण गराइएको छ । 
    टोलीमा इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि पोखरेल, नागरिक समाजका अध्यक्ष थानसिंह भन्साली, जिल्ला अदालत बार एकाइका अध्यक्ष डोमन साह, एकल महिला समूहकी प्रदेश नं २ अध्यक्ष अनिता देवकोटा, नेपाल पत्रकार महासङ्घका सचिव रामनारायण विश्वास, ज्येष्ठ नागरिक महासङ्घका सचिव वैद्यनाथ झा, महिला मानवअधिकार रक्षक सञ्जालकी सचिव माधवी शाह, सामुदायिक सेवा केन्द्रकी उपाध्यक्ष ललिता कर्ण, मानव अधिकार निगरानी समूह राजविराजका अध्यक्ष रघुवर साह, समग्र जनउत्थान केन्द्रकी सुष्मा गुप्ता, लैङ्गिक हिंसा नियन्त्रण सञ्जाल राजविराजकी अध्यक्ष साधना कर्ण, परिकल्पना नेपालकी अध्यक्ष सुधा देव, ओसिएमसीकी फोकल पर्सन मनिषा सिम्खडा र निलहिरा समाजका रामप्रकाश चौधरीले ज्ञापनपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

प्रतिकृया दिनुहोस