दैनिक समाचारदाता
राजविराज, २२ फागुन ।
    मलेठ घटनाको आज पाँच वर्ष पुरा भएको छ । सो घटना बारे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन यथार्थ नभएको भन्दै तत्कालिन प्रदेश नं. २ सरकारले आफैं छानबिन गर्न २०७४ साउन ७ गते समिति गठन ग¥यो । 
    २०७४ साल साउन ७ गते बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले तत्कालिन आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवको संयोकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिमा सामाजिक विकासमन्त्री नवलकिशोर साह र तत्कालिन भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री शैलेन्द्र साह सदस्य थिए । समितिमा मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयका उप–न्यायाधिवक्ता कृष्णप्रसाद बराल सदस्य सचिव थिए ।
    समितिले मलेठ घटनाका सम्बन्धमा निष्पक्ष छानबिन गरी १५ दिनभित्र मन्त्रिपरिषदमा प्रतिवेदन पेश गर्ने भनिएको थियो । तर घटना भएको पाँच वर्ष बित्दा समेत हालको मधेश सरकारले सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन ।
    राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश ताहिर अली अन्सारी संयोजक रहेको उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाएको थियो । आयोगले २०७३ चैत ३१ मा मलेठ घटनाका सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न समिति गठन गरी छानबिन गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त समितिले २०७४ जेठ ८ देखि २०७४ जेठ १३ सम्म स्थलगत छानबिन र जेठ २९ गते सम्म काठमाण्डौंमा नै बसी छानबिन सम्बन्धी अन्य कार्य एवम् प्रतिवेदन तयार गरेको थियो ।
    २०७३ फागुन २३ मा स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायको सुझाव विपरित औद्योगिक क्षेत्रमा सभा गर्ने एमाले, त्यसलाई जुन मूल्य चुकाएर भएपनि हुन नदिने वा बिथोल्न कटिबद्ध भई त्यहाँ जाइलाग्ने प्रदर्शनकारीहरुको अगुवाइ गर्ने सप्तरी जिल्लाको मधेसी मोर्चा नै मुख्य दोषी रहेको भन्ने यस समितिको निष्कर्ष रहेको छ,’ २०७४ असार ३२ मा सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
    नेकपा  (एमाले) ले मेची–महाकाली अभियान अन्तर्गत २०७३ साल फागुन २३ गते सप्तरीको मलेठमा सभाको आयोजना गरेको थियो । तत्कालिन मधेशी मोर्चाले एमालेको सभा हुन नदिनको लागि विरोध गरेका थिए ।
    मधेशी मोर्चाले सभा हुन नदिने र एमालेले गरेरै छाड्ने अडान लिएपछि मलेठमा हिंसात्मक घटना हुन पुग्यो । प्रहरीको गोली लागेर मलेठका पिताम्बर मण्डल, सञ्जन मेहता, वीरेन्द्र महतो, आनन्द साह र इनर यादवको मृत्यु भयो । 

प्रतिकृया दिनुहोस