दैनिक समाचारदाता
राजविराज, २० जेठ । 
    राजविराज नगरपालिकाको सदस्य पदका लागी अल्पसंख्यक समुदायबाट उम्मेदवारी दिएका राजविराज ९ निवासी धिरेन्द्र बर्माले अल्पसंख्यक नरहेका व्यक्तीबाट समेत मनोनयन पत्र दर्ता गराईएको दाबीसहित अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका छन् । 
    उनले अन्तरिम आदेशसहित निषेधाज्ञा जारि गरि पाउँ भन्दै बिहीबार उच्च अदालत जनकपुर राजविराजमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । सो उपर शुक्रबार सुनुवाई गर्दै न्यायाधिश जगत बहादुर थापाको एकल इजलाशले १५ दिनभित्र विपक्षिलाई लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश जारि गरेको हो । 
    बर्माले मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय राजविराज, मुख्य निर्वाचन अधिकृत चन्द्रमणि ज्ञवाली, राजविराज नगरपालिका वडा नम्बर १ र ४ को कार्यालय, राजविराज १ वस्ने इलियास मियाँ र राजविराज ४ वस्ने मो.बसिर बिरुद्ध अदालतमा निषेधज्ञा परमादेश, उत्प्रेषण मुद्दा अन्र्तगत परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ भन्दै निवेदन दर्ता गराएका थिए । 
    न्यायाधिश थापाको एकल इजलाशले जारि गरेको आदेशमा यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश कीन जारि नहुनु पर्ने हो ? यस विषयमा कारण र प्रमाण भए सो सहित म्याद सूचना पाएको मितिले १५ दिन भित्र विपक्षि मध्येका १ र २ को हकमा उच्च सरकारी वकिल कार्यालय तथा अन्य विपक्षिको हकमा आफै वा आफ्नो कानुन बमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश गरिएको छ । 
    बर्माले विपक्षी बनाइएका इलियास मियाँ र मो.बसिर स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिका २०७८ को अनुसुची ७२ बमोजिम अल्पसंख्यक समुदायमा नपर्ने देखिएकोले उनीहरुको मनोनयन दर्ता खारेज हुनु पर्ने निवेदन मार्फत माँग गरेका छन् । 
    यसबारे तोकिएकै समय सिमा भित्र मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी दिदा पनि कुनै सुनुवाई नभएकोले न्यायका लागी अदालत पुगेको उनको भनाई छ । 
    निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले ती दुबैको मनोनयन कायमै राखी यही जेठ २१ गते हुने निर्वाचनमा सहभागी समेत गराउन लागेको उनले अदालतमा बुझाएको रिट निवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । 
    निवेदकले दिएको निवेदनको प्रकृति र गम्भिरतालाई हेर्दा प्रस्तुत निवेदनमा अग्राधिकार दिई पेश गर्न समेत विपक्षिलाई आदेश गरिएको छ । 

प्रतिकृया दिनुहोस