दैनिक समाचारदाता
राजविराज, २ असार । 
    सप्तरीमा जिल्ला समन्वय समिती गठन अन्यौलमा परेको छ । जिल्लाको राजगढ गाउँपालिकामा कार्यपालिका सदस्यको निर्वाचन रोकिएका कारण उक्त अन्यौलता भएको हो । 
    तीन साता अघि राजगढ गाउपालिकाको कार्यपालिका सदस्य निर्वाचनका लागी मनोनयन पत्र दर्ता गर्ने दिन नेकपा एमालेबाट नवनिर्वाचित जनप्रतिनीधीहरुले समयमा मनोनयन पत्र दर्ता गर्न सकेका थिएनन् । सोही दिन नेकपा एमालेबाट निर्वाचित भएका गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष लगायत नवनिर्वाचितहरुको पदस्थापन कार्यक्रम रहेकाले ढिलो गरी मनोनयन पत्र दर्ता गर्न पुगेपछि तोकिएको समयमा नआएको भन्दै विपक्षी पार्टीका कार्याकर्ताले उनीहरुको मनोनयन पत्र दर्ता गर्न नहुने अडान लिएका थिए । 
    जनता समाजवादी पार्टी लगायतका विपक्षी पार्टीहरुले आफुहरुले समय भित्रै दर्ता गराएको मनोनयन पत्रका आधारमा निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गर्नु पर्ने अडान लिएका थिए । 
    उक्त गाउँपालिकामा एमालेबाट निर्वाचित अध्यक्ष ओम प्रकाश मण्डल, उपाध्यक्ष रेणुकुमारी मण्डल लगायतका जनप्रतिनीधीले पदस्थापनामा व्यस्त रहनु परेका कारण आफुहरुलाई पनि मनोनयन पत्र दर्ताको समय उपलब्ध गराउनु पर्ने माग गरेका थिए । 
    विवाद बढदै गए पछि मनोनयन प्रक्रिया रोकिएर निर्वाचन नै प्रभावित बन्न पुगेको थियो । सोको विरोधमा जसपा लगायतका विपक्षीहरुले अदालतमा मुदा दर्ता गरेपछि तत्कालका लागी गाउँकार्यापालिका सदस्यको निर्वाचन रोकिन पुगेको हो । 
    अदालतले गत जेठ ३१ गते मुद्दा खारेज गरिदिए पछि गाउँकार्यपालिका सदस्यको निर्वाचन गर्न बाटो खुलेको तथा निर्वाचनका लागी दलहरु फेरी छलफलमा जुटेको लोकतान्त्रिक सामाजवादी पार्टीका केन्द्रीय नेता गजेन्द्र मण्डलले जानकारी दिएका छन् । 
    मुख्य निर्वाचन अधिकृत चन्द्रमणी ज्ञवालीले शुक्रवार नै गाउँकार्यपालिका सदस्यको निर्वाचन गराएर त्यसपछि जिल्ला समन्वय समितीको निर्वाचन गराउने तयारी गरिएको जानकारी दिएका छन् । 
    १८ स्थानीय तह रहेको सप्तरीमा जिल्ला समन्वय समितिका कुल ३६ मतदाता रहेका छन् । ती मध्ये नेपाली काँग्रेसको सर्वाधिक १२ मत रहेको छ । यस्तै जसपाको ८, लोसपाको ५, नेकपा एमालेको ४, जनमत पार्टीको ३ तथा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकिकृत समाजवादी संग २÷२ मत रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सप्तरीले जनाएको छ । 

प्रतिकृया दिनुहोस