दैनिक समाचारदाता
राजविराज, ४ पुस । 
    राजविराज नगरपालिका क्षेत्रभित्रका ५ हजार परिवार बर्षौदेखी बिटौरी जग्गा समस्या समाधान नहुँदा पीडा खेप्दै आएका छन् ।
    बुवा–बाजेको पालादेखी नगरपालिकामा बुझाएको करका आधारमा भोग चलन गर्दै आएको बिटौरी जग्गा समस्या पर्दा बैंक तथा वित्तिय संस्थामा राख्न नपाउँदा उनीहरु पीडा खेप्न बाध्य भएका हुन् । 
    राजविराज मुख्य बजार मेनरोड र आसपासको टोल रहेको ६८ विगहा जग्गा पछिल्लो ५ वर्षदेखी सरकारले बिक्रि बितरण गर्न र बैंकमा राख्न रोक लगाएपछि यस्तो समस्या उत्पन्न भएको हो । पाँच वर्ष अघिसम्म उक्त जग्गा बेचविखन गर्न तथा समस्या पर्दा ऋण वापत बैंकमा धितो राख्न सक्ने व्यवस्था थियो । लालपूर्जा नरहेको तथा भूमि व्यवस्था तथा मालपोत कार्यालयले रोक्क ागर्न बन्द गरेपछि बैंकले धितो राख्न अस्विकार गर्दै आएकाले आफूहरु समस्यामा परेको नगरवासीको भनाई छ । 
    विगत पाँच वर्षदेखी लालपूर्जा नपाएको र नगरपालिकाबाट नक्सापास तथा मालपोत कार्यालयबाट रोक्का प्रक्रिया समेत रोकिएपछि समस्यामा परेको व्यवसायी अभिषेख जोशीले बताए ।
    विगत पाँच वर्षदेखी श्रेस्ता र कम्प्युटरमा कुनै रेकर्ड नभएको भन्दै मालपोत कार्यालयले रोक्का गर्न नमानेपछि समस्या पर्दा बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट पाउनु पर्ने ऋण पाउन नसकि विचल्ली भएको राजविराज ७ का उमाशंकर साहले दुखेसो पोखे । 
    बैंकले त्यस्तो जग्गा अस्विकार गर्दा समस्याका बेला चर्को मिटरबयाजमा ब्यक्तिहरुसित ऋण लिन बाध्य भएको राजविराज ३ का मो. हैदरले सुनाए ।    
    सरकारले बिटौरी जग्गाको कारोबारमा लामो समयदेखी रोक लगाएपछि सन्तानको उच्च शिक्षा र गम्भिर बिरामी पर्दा खर्च जुटाउनुका साथै ब्यापार व्यवसाय गर्न समेत समस्या भएको तरकारी ब्यवसायी गोपाल महतोले सुनाए । 
    राजविराज नगरपालिकाको बिटौरी जग्गा सम्बन्धी फाँटका प्रमुख मो. आलमले विगतमा बिटौरी रसिदकै आधारमा जग्गा रोक्का र फुकुवा कार्य हुँदै आएकोमा सरकारले बिटौरी जग्गाको खरीद बिक्रिमा रोक लगाएपछि समस्या भएको स्विकारे ।
    नापी कार्यालय सप्तरीका प्रमुख शत्रुहन प्रसाद यादवले राजविराजको बिटौरी जग्गा बारे जग्गाधनीबाट निकै गुनासाहरु आइरहेपनि प्राविधिक कारणले समाधान गर्न नसकिएको बताए । उनले उक्त जग्गाहरुको आफूहरुसँग तथ्याङ्क आइनपुगेकाले समस्या भएको र समाधानका लागि पहल थालिसकेको जानकारी दिएका छन् । 
    मालोपोत कार्यालय सप्तरीका प्रमुख रामनारायण शर्माले उक्त जग्गाबारे आफ्नो कार्यालयमा तथ्याङ्क नरहेको जानकारी दिए । उनले विगतमा नगरपालिकामा रहेको श्रेस्ताकै आधारमा जग्गाको रोक्का र फुकुवा गर्दै आएको तर हाल सरकारले नै रोक लगाएपछि समस्या भएको बताए ।
    विटौरी जग्गा प्रत्येक चुनावमा उम्मेदवारहरुको चुनावी एजेण्डा बन्ने गरेको छ । तर, कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन् । स्थानय निर्वाचन तथा हालै सम्पन्न संसदीय निर्वाचनमा समेत विभिन्न राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवारले आ–आफ्नो प्रतिबद्धता पत्रमा उक्त समस्यालाई प्रमुख एजेण्डा बनाएका थिए । 
 

प्रतिकृया दिनुहोस