दैनिक समाचारदाता
राजविराज, २ फागुन ।
    उच्च अदालत जनकपुर–राजविराज इजलाशले राजविराज नगरपालिकाको कार्यालयलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई नियमित कामकाज गर्न दिन बुधबार अन्तरिम आदेश जारि गरेको छ । 
    प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत विष्णु प्रसाद गुरुङलाई संघिय मामिला तथा सामन्य प्रशासन मन्त्रालय फिर्ता पठाउने नगरपालिकाको निर्णय विरुद्ध परेको उत्प्रेसन रिटमा अदालतले सो अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । 
    रिट उपरको सुनवाई गर्दै न्यायाधिश कौशल चन्द्र सुवेदीको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । आदेशमा यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माँग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने ? आदेश जारी नहुनु पर्ने कुनै आधार र कारण भए सो समेत उल्लेख गरी १५  दिन भित्र आफै वा कानुन बमोजिमको प्रतिनीधी मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी उल्लेख छ । 
    आदेशमा फागुन ६ गते दुबै पक्षको उपस्थितीमा छलफल गराई निष्कर्षमा पुग्न उपयुक्त हुने भन्दै सो प्रयोजनका लागी सोही दिनको पेशी समेत तोकिएको छ । 
    यस्तै आदेशमा अन्तरिम आदेशको छलफलका लागी पेशी तोकिएको मिति सम्म निवेदकलाई हाजिर भई नियमित कामकाज गर्न अवरोध नगर्नू÷गर्न  नदिनु भनी उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ (१) बमोजिम विपक्षीहरुको नाममा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरि दिएको समेत उल्लेख गरिएको छ । 
    राजविराज नगरपालिकाले मंगलबार प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत गुरुङलाई संघिय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालय फिर्ता पठाउने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णय गैरकानुनी भएको भन्दै निर्णय बदरका लागी उत्प्रेसन आदेश जारी गरी पाउँ भनी उनी न्याय खोज्दै अदालत पुगेका हुन् । 
    नगरपालिकाका कार्यवाहक नगर प्रमुख इसरत परवीनको अध्यक्षतामा गत माघ १९ गते वसेको कार्यपालिकाको बैठकले कर्मचारी भन्दा राजनीती गर्न खोजेको र कार्यालयको काममा उदासिन रहेको आरोप लगाउदै प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत गुरुङ्गलाई मन्त्रालय फिर्ता पठाउने निर्णय गरेको थियो । 
    उक्त निर्णयको जानकारीसहित फिर्ता पठाइएको पत्र प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत गुरुङलाई मंगलबार थमाइएपछी उनी अदालत पुगेका थिए । 
    उनी अदालत पुृगेको खबर पाएपछि झन आक्रोशित बनेका केही वडाअध्यक्ष उनको कार्यकक्ष र निवास स्थलामा समेत तालाबन्दी गरेका थिए । यद्दपी निवासमा गरिएको तालाबन्दीको व्यापक आलोचना भएपछि मंगलवार राती ८ बजे तालाबन्दी खोलिएको थियो । 
    प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत गुरुङले कुनै पनि पालिकाका जनप्रतिनीधीलाई संघिय सरकार मातहतका कर्मचारीलाई फिर्ता पठाउने र सरुवा गर्ने अधिकार नरहेको भन्दै सो निर्णय विरुद्ध कार्यवाहक नगर प्रमुख परवीनलाई विपक्षी बनाउदै अदालतमा उत्प्रेसन रिट दायर गरेका थिए । 

प्रतिकृया दिनुहोस