दैनिक समाचारदाता
राजविराज, ६ फागुन ।
    राजविराज नगरपालिकाका बिरुद्ध उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलाशले यसअघि गरेको अल्पकालिन अन्तरिम आदेशलाई नै निरन्तरता दिएको छ ।
    न्यायाधिश अर्जुन अधिकारी र कृष्णप्रसाद सुवेदीको संयुक्त इजलाशले यसअघि फागुन २ गते अदालतबाट जारि भएको अल्पकालिन अन्तरिम आदेशलाई नै आइतबार निरन्तरता दिइने आदेश जारि गरेको हो । 
    सुनुवाईका क्रममा विपक्षी बनाइएका नगरपालिका र कार्यवाहक प्रमुखको तर्फबाट १६ जना कानुनी व्यवसायीहरुले वहस गर्दा रिट निवेदक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरुङले भने कुनै कानुन व्यवसायी नराखी आफू स्वयम नै बहसमा सहभागि भएका थिए । 
    नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद गुरुङले आफूलाई गैरकानुनी ढंगले संघीय मामिला तथा सामान्य मन्त्रालय फिर्ता पठाउने निर्णय बिरुद्ध कार्यवाहक नगरप्रमुख इसरत परविन सहित राजविराज नगरपालिका कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै उच्च अदालत जनकपुर–राजविराज इजलाशमा फागुन १ गते दायर गरेको उत्प्रेशन रिटमा न्यायाधिश कौशलचन्द्र सुवेदीको एकल इजलासले फागुन २ गते जारि गरेको अल्पकालिन अन्तरिम आदेशलाई आइतबार निरन्तरता दिएको हो ।
    यसअघि फागुन २ गते निवेदकको माँग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने ? आदेश जारी नहुनु पर्ने कुनै आधार र कारण भए सो समेत उल्लेख गरी १५ दिन भित्र आफै वा कानुन बमोजिमको प्रतिनीधी मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी अदालतले आदेश जारि गरेको थियो । आदेशमा फागुन ६ गते दुबै पक्षको उपस्थितीमा छलफल गराई निष्कर्षमा पुग्न उपयुक्त हुने भन्दै सो प्रयोजनका लागी पेशी समेत तोकिएको थियो । 
    यस्तै आदेशमा अन्तरिम आदेशको छलफलका लागी पेशी तोकिएको मिति सम्म निवेदकलाई हाजिर भई नियमित कामकाज गर्न अवरोध नगर्नू÷गर्न नदिनु भनी उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ (१) बमोजिम विपक्षीहरुको नाममा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरि दिएको समेत उल्लेख गरिएको थियो ।    

प्रतिकृया दिनुहोस