दैनिक समाचारदाता
राजविराज, ३० फागुन । 
    सप्तरी जिल्लामा विगत दुई वर्षको अवधीमा १ सय १० जना भुमिहिन, दलित र सुकुम्वासीले जग्गाधनी पुर्जा प्राप्त गरेका छन् । 
    राष्ट्रिय भुमि आयोग, जिल्ला समिति सप्तरीले बुधवार पत्रकार सम्मेलन गरी सो तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको हो । 
    पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका सदस्य सचिव सुमन किशोर मिश्रले भुमिहिन, दलित र सुकुम्वासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित वसोवासीलाई व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारबाट २०७८ भदौ २५ गते गठन भएको समितिले जिल्लाको १८ मध्य तीन पालिकामा उक्त संख्याको जग्गाधनी पूजा प्रदान गरिएको जानकारी दिए । 
    पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका सदस्य सचिव मिश्रले अग्नीसाईर कृष्णासवरण गाउपालिकामा ८५, खडक नगरपालिकाका ९ र सुरुङ्गा नगरपालिकाका १६ गरी १ सय १० जना भुमिहीन, दलित र सुकुम्वासीले जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा प्राप्त गरेको बताए । 
    जिल्लाको १८ मध्ये डाक्नेश्वरी नगरपालिका तथा तिलाठी कोईलाडी, महादेवा, तिरहुत, विष्णुपुर, छिन्नमस्ता र राजगढ गाउँपालिकाले हाल सम्म द्विपक्षीय सम्झौता अनुसार भुमिहिनको लगत संकलनका लागी आवश्यक पर्ने सेवा केन्द्र समेत गठन नगरेको उनले गुनासो गरे । कतिपय पालिकाले सम्झौता अनुसार आ–आफ्नो पालिका भित्रका भुमिहीनको लगत संकलन कार्यमा सकृयता नदेखाएको उनले बताए । 
    यसरी जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा प्राप्त गर्ने अधिकांश ती पालिकाका वनजंगल क्षेत्रमा फुसको झुप्रो बनाई वसोवास गर्दै आएका विपन्न समुदायका दलित र सुकुम्वासीहरु रहेको प्रस्तुत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  
    पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका सप्तरी अध्यक्ष हरेराम यादवले दुई वर्षको अवधीमा जिल्लामा गरिएको लगत संकलन अनुसार भुमिहिन दलित ४ हजार ८ सय ६६, सुकुम्वासी २ हजार ३० तथा अव्यवस्थित वसोवासीको संख्या ५ हजार ६ सय ५४ रहेको पाइएको जानकारी दिए । 
    जसमध्ये प्रविष्टिकरण गरिएको संख्या ७ हजार ७ सय ८१ तथा स्थानीय तहरुबाट प्रमाणिकरण गरिएको संख्या ३ हजार १ सय ९६ रहेको छ । उनले २०७८ चैत्र २३ गते आयोगको जिल्ला समितिले पुर्णता पाए संगै गतिविधी सूरु गरेको र यस क्रममा जिल्लाको १८ वटै पालिकासंग द्विपक्षीय सम्झौता गरी कामलाई गति प्रदान गरिएको बताए । 
    अर्काे तीर निगेटिभ प्रकृतिका जग्गाहरुमा धेरै भुमिहिन दलित र सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित वसोवासी रहेकाले पनि जग्गा धनी पुर्जा वितरण गर्न समस्या भएको उनको कथन छ । 
    “हालको ऐनले सो जग्गा वितरण गर्न नमिल्ने अवस्था छ, उनले भने– बाटो, नदी किनार, पोखरीको डिल, गौचरण लगायतका क्षेत्रको जग्गामा वसोवासले पनि जग्गा धनी पुर्जा वितरण कार्यले सोचे अनुसारको गति लिन सकेको छैन ।”
    प्रमुख राजनीतिक दलसंग समेत समन्वय गरेर नगर र वडास्तरीय सहजीकरण समिति बनाएर काम अघि बढाएको उनको कथन छ । सप्तरीमा हालसम्म संकलित लगत अनुसार भुमिहिन, दलित र सुकुम्वासीको संख्या ६ हजार ८ सय ९६ रहेको छ भने अव्यवस्थित वसोवासीको संख्या ५ हजार ६ सय ५४ रहेको छ । 
    पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका सदस्य शशिन्द्र यादव, कुष्ण देव पण्डित, हरिनारायण महतो र अनारदेवीले पनि आयोगको हाल सम्मको गतिविधी बारे जानकारी गराएका थिए । 

प्रतिकृया दिनुहोस