दैनिक समाचारदाता
राजविराज, ५ असार । 
    स्थानीय पालिकाहरुले न्युनतम एक व्यक्तिलाई एक सय दिन रोजगारी दिने कार्यमा चुकेका छन् । 
    रोजगार विज्ञ रामआधार यादवले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले न्युनतम रोजगारीका लागि दलित, वेपत्ता परिवारका सदस्य, सहिद परिवारका सदस्य, विपन्न, गरिब लगायतको परिवारका सदस्यलाई प्राथमिकताका साथ रोजगारी दिनुपर्ने हो तर, सबै चुकेको बताए । 
    राजविराज नगरपालिकाको आयोजनामा बुधबार आयोजित रोजगारी रणनीति योजना तर्जुमा कार्यशाला गोष्ठीमा रोजगार विज्ञ यादवले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमा रोजगारीको अवसर सृजनाका लागि एक करोड भन्दा मुनीको ठेक्कापट्टामा मेसिनबाट काम नगरी मानवबाटै काम गराउने सरकारी प्रावधान रहेकोमा यसप्रति कोही गम्भिर नभएको बताए । उनले यी विषयमा तीनै तहका सरकार गम्भिर हुनु पर्नेमा जोड समेत दिए । 
    रोजगारको अवसरलाई प्रोत्साहन गर्न नसक्दा मुलुकबाट बाहिरनेको संख्या बढ्दै गएको उनले बताए । तीनै तहका सरकारले न्युनतम रोजगारको व्यवस्था मिलाउन नसक्दा सप्तरीबाट वर्षेनी ३ देखी ३ दशमलब २ प्रतिशतसम्म जनता बिदेशिने गरेको जनाए । 
    सारथी नेपाल नामक संस्थाका प्रबन्धक समेत रहेको रोजगार विज्ञ यादवले नेपालबाट वर्षेनी १६ लाख भन्दा बढी जनता बिदेशिने गरेको आफ्नो प्रस्तुतीकरणमा जनाएका छन् । १६ लाख मध्ये १२ लाख जनता नेपाल फर्किए पनि ४ लाख जनता अझै विदेशमै रहने गरेको उनले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमा उल्लेख छ । 
    उनका अनुसार ८ लाख जनता श्रमका लागि, १ लाख अध्ययनका लागि, २ लाख भ्रमणका लागि र एक लाख विभिन्न भिषामा विदेशिने गरेका छन् । त्यस्तै ठूलै संख्यामा गैरकानुनी रुपमा मानिसहरु विदेशिने गरेको तथा १५ लाखभन्दा बढी जनता छिमेकी मुलुक भारतमा बिना भिषा विभिन्न प्रयोजनका लागि जाने गरेको उनले बताए । 
    सोही गोष्ठीमा रोजगार परामर्शकर्ता सन्दिप कुमार साहले मुलुकमा बढ्दो बेरोजगारी समस्यालाई ध्यानमा राखेर रोजगारीको अवसर सृजना गर्नका लागि स्थानीय सरकारबाटै पहिलो कदम उठाउनु पर्ने सुझाव दिए । 
    आयोजित कार्यशला गोष्ठीमा राजविराज नगरपालिकाका रोजगार संयोजक ज्योतिष यादव, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णु गुरुङ, वडा अध्यक्षहरु, कार्यपालिका सदस्यहरु तथा विषयगत शाखाका प्रमुखहरुको सहभागिता रहेको थियो । 

प्रतिकृया दिनुहोस