दैनिक समाचारदाता
राजविराज, ७ मंसिर ।
    विगत ७० वर्षदेखी मुआब्जाको आशमा संर्घषरत कोशी पीडितहरुको समस्या समाधानका लागी सरकारले चासो देखाएको छ । 
    भारत सरकारले कोशी सम्झौता गर्दा भएको सहमति अनुसार मुआब्जा र क्षतिपुर्ती पाउनु पर्ने माग गर्दै कोशी पीडितहरु बेला बेलामा आन्दोलन गर्दै आइरहेका बेला सरकारले समस्या समाधानका लागी बल्ल चासो देखाएको हो । 
    पछिल्लो पटक सरकारको निर्देशन अनुसार सम्र्पक सह भु–आर्जन कार्यालय कोशी योजना विराटनगरले भारत बिहार राज्यस्थित भु–आर्जन कार्यालय, जल संसाधन विभाग पटनालाई पत्राचार गरेको छ । 
    कार्यालयका भु–आर्जन अधिकृत चैतन्य प्रसाद सिटौलाद्वारा गरिएको पत्राचारमा नेपाल सरकारको उर्जा तथा सिंचाई मन्त्रालयको निर्देशनानुसार कोशी कटानमा परेको भुमिको प्रमाणिकरणमा छुट भएका जग्गाको दुबै देशका संयुक्त प्राविधिक टोली (ज्वाइन्ट भेरिफिकेशन) बाट गर्नु पर्ने भएकाले यथासिघ्र त्यस देशका प्राविधिक टोली पठाउन अनुरोध गरिएको छ । 
    भु–आर्जन अधिकृत सिटौलाले कोशी कटानमा परी छुट भएका जग्गा प्रमाणिकरणका लागी कोशी नदी कटान डुबान पीडित संघर्ष समिती सुनसरी, उदयपुर र सप्तरीको तर्फबाट मन्त्रालयमा परेको निवेदनको आधारमा दुबै देशद्वारा ज्वाईन्ट भेरिफिकेशन गर्नु पर्ने सहमती बनेकाले यस्तो पत्राचार गरिएको बताए । 
    उनले मन्त्रालयबाट आफुलाई प्राप्त भएको पत्रका आधारमा कोशी नदी पीडितहरुको मुआब्जा लिन छुट भएकाहरुको दुबै देशका प्राविधिकबाट प्रमाणिकरण गर्नू पर्ने व्यवस्था अनुसार भारत सरकार बिहार राज्य स्थित जलसंसाधन विभागमा पत्र पठाइएको र त्यहाँबाट नाप, जाँच तथा बरबुझारथ गर्ने सर्वेक्षक टोली समेत आए लगत्तै बाँकी प्रकृया बघि बढ्ने बताएका छन । 
    कोशी सम्झौता हुदा भारतीय पक्षले डुबान क्षेत्रको मुआब्जा दिने भने पनि नदिएको तथा नेपाल सरकारले पनि सम्झौता कार्यान्वयनका लागी भारत सरकारसँग ठोस पहल नगरेको कोशी पीडितहरुले गुनासो गरिरहेका बेला नेपाल सरकारबाट यस्तो पहल हुनु खुशीको कुरा भएको कोशी कटान डुबान पीडित संघर्ष समिती सुनसरी, उदयपुर र सप्तरीका संयोजक महिदेव प्रसाद चौधरीले बताए । 
    उनले पराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत नेपाल सरकारले भारतीय सरकारलाई पठाइएको पत्रको बोदार्थ आफुलाई समेत दिएको भन्दै अब प्रमाणीकरण कार्य यथासिघ्र छिटो भन्दा छिटो सूरु गर्नु पर्ने बताए । 
    वि.स.२०११ सालमा नेपाल–भारत बीच भएको कोशी सम्झौता अनुसार कोशी योजना अन्तर्गत परेको जग्गाको मुआब्जा तथा क्षति भएको बाली नालीको समेत क्षतिपुर्ती भारत सरकारले दिनु पर्ने उल्लेख छ । 
    २०७१ साउनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आएका बेला दुई देशका प्रधानमन्त्री बीच कोशी पीडितको समस्या समाधान गर्ने सहमती भएपनि हाल सम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । तर पछिल्लो गतिविधी र पत्राचारले दुबै देश आफुहरुको समस्या समाधान गर्न चाहेको देखिएको कोशी पीडितहरुको भनाई छ । 

प्रतिकृया दिनुहोस