नवीनकुमार गुप्ता
राजविराज, ३० बैशाख । 
    लामो समयदेखी राजविराज स्थित भूमिसुधार तथा मालापोत कार्यालय सप्तरीको हाताभित्र लेखापढी व्यवसायीहरुले सरकारी निर्णयको अवज्ञा गर्दै आइरहेका छन् । कार्यालय परिसर भित्रै टहरा निर्माण गरि नियम विपरीत लेखापढी व्यवसायीहरुले आ–आफ्नो गतिबिधी संचालन गरि कार्यालयको आदेश समेतको अवज्ञा गर्दै आइरहेको हो । 
    नेपाल लेखापढी कानुन व्यवसायी एसोशिएसन मालपोत इकाई समिति राजविराजले जग्गा खरीद बिक्रि, रजिष्ट्रेशन, दाखा, नामसारी, जग्गा रोक्का लगायत मालपोतबाट हुने कार्यका लागि सेवाग्राहीबाट बैंक रोक्का (दृष्टिबन्धक) वापत रु. २ हजार पाँच सय, राजिनामा लेखत वापत रु. ३ हजार तथा दाखिल, खारेजी लगायत वापत रु. ५ हजारसम्मको दरले शुल्क लिई रसिद थमाउँदै गरेको सेवाग्राहीको गुनासो छ ।  
    सरकारले २०७८ साल मंसिर १५ गतेदेखी भू–सेवा (कम्प्युटर प्रणाली) केन्द्रबाट मालपोत कार्यालयको सम्पूर्ण काम गराउने व्यवस्था मिलाएको थियो । त्यसका लागि मालपोत कार्यालय राजविराजबाट ५२ वटा भू–सेवा केन्द्रले अनुमति लिए । कार्यालयमा ५० हजार धरौटी बुझाई उनीहरुले अनुमति पत्र पाएका हुन् । भू–सेवा केन्द्रबाटै सम्पूर्ण कामकाज हुने भएपछि लेखापढीहरुको कुनै काम नभएको भू–सेवाकर्ताहरुले बताएका छन् ।
    यस सम्बन्धमा लेखापढी कानुन व्यवसायीका अध्यक्ष श्रीलाल यादवले २०७८ साल पुस महिनामा लेखापढीहरुको छलफलबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी, मालपोत कार्यालय, पत्रकार महासंघ लगायत २६ वटा संघ संस्थाहरुको प्रतिनिधिहरुबाट गरिएको निर्णयले उक्त शुल्क निर्धारण गरिएको जनाए । उनले उक्त शुल्क लेखापढीहरुले पारिश्रमिक वापत लिने गरेको जानकारी दिए । 
    उनले भने, “नेपालभरि मालपोत कार्यालयभित्र लेखापढीहरु रहने गरेको तर सप्तरीमा हामीले संघसंस्थाहरुको प्रतिनिधिहरुको निर्णयबाट शुल्क लिने गरेका छौं, तर, मालपोत कार्यालयले बास्तविक लेखापढीलाई भु–सेवाको मान्यता दिएनन् ।”
    भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयका प्रमुख लक्ष्मी प्रसाद खरेलले लेखापढीहरुले कुन वापत शुल्क लिने गरेको   आफूलाई थाहा नभएको बताए । उनले शुल्क वापतको रसिद पनि कार्यालयमा नआउने गरेको प्रतिक्रिया दिए । “लेखापढीहरुले शुल्क निर्धारण गरेको निर्णय गरेको कुनै रेकर्ड कार्यालयमा छैन्, उनीहरुको निर्णय आधिकारीक होइन् । यो सक्कली निर्णय होइन् ।” खरेलले भने, “आफू कार्यालय प्रमुख भएर आउनु अघि देखी नै शुल्क लिने गरेको पाइएको छ । उनले थपे, “यो कानुन सम्वत छैन्, सेवाग्राहीले भु–सेवाबाट काम गराउनुपर्छ ।” 
    “अनाधिकृत रुपमा लेखापढी व्यवसायीहरुले मालपोत कार्यालय भित्र काम गरिरहेका छन्, उनले भने, “मैले पटक पटक मौखिक रुपमा कार्यालय परिसर खाली गर्न भनिसकेको छु । पछिल्लो पटक दुई हप्ताअघि मात्र लेखापढी व्यवसायी समितिमा लिखित रुपमै कार्यालय परिसर खाली गर्न पत्र दिइसकेको छु ।”
    उनले नेपाल सरकारले लेखापढी ब्यवसायीहरुलाई मालापोत कार्यालय भित्र प्रवेश नगराउन परिपत्र पठाएपनि यहाँ त्यस अनुसार नभएको बताउँदै प्रमुख खरेलले सरकारद्वारा जारि परिपत्रलाई कार्यान्वयन गराउनेतर्फ लागिपरेको जानकारी दिए ।
    प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहालले सरकारले भु–सेवा लागु गरिसकेको अवस्थामा लेखापढीहरुले लिने गरेको शुल्क आधिकारीक नभएको प्रतिक्रिया दिँदै यस सम्बन्धमा छिट्टै नै मालपोत कार्यालयसँग जानकारी लिने बताए । 
    नेपाल पत्रकार महासंघ सप्तरीका अध्यक्ष श्रवणकुमार देवले आफ्नो कार्यकालमा लेखापढी व्यवसायी समितिको कुनै पनि छलफलमा सहभागि नभएको बताएका छन् । “छलफलमै उपस्थित नभएपछी निर्णयमा सहमति जनाउने कुरै भएन्” उनले भने, “लेखापढी व्यवसायीले नियम विपरीत सेवाग्राहीहरुबाट लिने गरेको शुल्क तत्कालै बन्द गरिनु पर्छ ।”
    भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको २०७९ फागुन १६ गते गरेको निर्णयमा “मालपोत कार्यालय हाताभित्र लेखापढी व्यवसायी संघसंस्थाले कार्यालय परिसरभित्र आफ्नो कार्यालय खोलेको भए भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले सम्बन्धित पक्षसँग आवश्यक समन्वय गरी  त्यस्ता कार्यालयहरु बन्द गराई उक्त स्थानमा मोठ÷श्रेस्ता व्यवस्थापन गरी सो बारे मन्त्रालयलाई जानकारी गराउने” बारे उल्लेख छ । 
    उक्त निर्णयलाई कार्यान्वयन गराउनका लागि लेखापढी कानुन व्यवसायी एशोसिएशन मालपोत ईकाई समिति सप्तरी राजविराजको नाउँमा घरटहरा खाली गर्न पहिलो पटक पटक २०७९ चैत ५ गते मालपोत कार्यालयका तत्कालिन प्रमुख रामनारायण शर्माले पत्र पठाएका थिए । तर सो निर्णयको कार्यान्वय नभएको भन्दै २०८० बैशाख २५ गते लेखापढी कानुन व्यवसायीको नाउँमा पुनः दोश्रो पटक पठाइएको पत्र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, भूमी व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग काठमाडौं र जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीलाई बोदार्थ गरिएको थियो । 

प्रतिकृया दिनुहोस