दैनिक समाचारदाता
राजविराज, ९ साउन ।
    मधेस प्रदेशमा पानीको आवश्यकता पूरा गर्न तत्काल ५०० ‘डिप बोरिङ’ जडान गरिने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले घोषणा गरेका छन् ।
    महोत्तरी जिल्लाको मटिहानी नगरपालिका ८ स्थित विग्ही नदीमाथिको पुल र वडा नं ६ मा निर्मित प्रसूति गृहको उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले पानी नपरेर सिँचाइ र खानेपानीको सङ्कट झेलिरहेको मधेस प्रदेशमा तत्कालै ५०० वटा डिप बोरिङ जडान गरिने बताए ।  
    उनले मधेस प्रदेशका आठवटै जिल्लामा सिँचाइको व्यवस्थासहित खानेपानीको व्यवस्था गर्न सरोकार भएका पक्षसँग छलफल तथा समन्वय गरी यथाशक्य छिटो समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । 
    सम्बोधनका क्रममा उनले मधेस प्रदेशको पूर्वी भागमा रहेको सप्तरी जिल्ला कोशी नदीसँग जोडिएकाले त्यहाँ कम समस्या रहेको चर्चा गर्दै बाँकी सातवटै जिल्लामा पानीको समस्या समाधान गर्नका लागि सरकार जुटिसकेको छ भने । 
    प्रधानमन्त्री ओलीले मधेस प्रदेशलाई सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिसकेका सन्दर्भमा यस क्षेत्रका किसानसहित पानीको अभावका कारण प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित जनताका पक्षमा विशेष कार्यक्रम ल्याइने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे । 
    यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तराई–मधेसको सुक्खाग्रस्त क्षेत्रको अवलोकन गरेका थिए । हवाई उडानमार्फत अवलोकन गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले अधिकांश जमिन सुक्खा देखिएको उल्लेख गरे ।
    मधेस प्रदेशका आठ जिल्लामा अहिले खानेपानी तथा सिँचाइको सङ्कट उत्पन्न भएको छ । 
    मधेस प्रदेशमा यस वर्ष लामो समयदेखि आकासे पानी परेको छैन ।  नदी तथा खोला, नहर, पोखरीका साथै चापाकलमा पानी अभाव भएपछि मधेस प्रदेशलाई सरकारले सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको हो । मधेस प्रदेश सरकारले खानेपानी अभाव भएको क्षेत्रमा ट्याङ्कर र दमकलबाट स्थानीयलाई खानेपानी उपलब्ध गराइरहेको छ । जलसतह घटेपछि यहाँ सिँचाइ प्रणालीमा प्रभाव परेको छ । साउनको दोस्रो हप्ता सुरु भए पनि धान रोपाइँ ५० प्रतिशत पनि नभएको मधेस प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ ।   
    मन्त्रालयका अनुसार ९० प्रतिशत धानखेती रोपाइँ पूरा हुनुपर्नेमा अहिलेसम्म ४७ प्रतिशतमात्र धान रोपाइँ भएको छ । गत वर्ष सो अवधिमा ८० दशमलव ६ प्रतिशत धान रोपाइँ भएको थियो । मधेस प्रदेशमा पाँच लाख ४२ हजार ५८० हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ । जसमध्ये तीन लाख ७२ हजार ६४५ हेक्टर जमिनमा धानखेती भइरहेको छ । नदी र नहरको पानी तथा बोरिङ एवं पम्पको सहयोगमा धान रोपाइँ भएको हो । धान रोपिएको खेतमा पानी अभाव भएको छ । 
    सिँचाइ अभावले धान उत्पादनमा कमि आए त्यसको असर कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) मा पर्ने मन्त्रालयलले जनाएको छ । चुरेक्षेत्रमा जथाभावी दोहनसँगै मधेसमा पानीको स्रोत कम हुँदै गएको वातावरण विद्हरुको भनाइ छ । 
    सरकारले सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरे पनि मधेसका किसानलाई के–कस्ता सुविधा दिनेबारे स्पष्ट हुन नसकिएको प्रा डा योगेन्द्र यादवले बताए । ‘घोषणा गरेरमात्र हुँदैन आवश्यक मापदण्डका आधारमा काम गर्नुपर्छ”, उनले भने । 
    यही साउन ७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तीन महिनाका लागि मधेस–प्रदेशलाई विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको थियो । वर्षाका समयमा पानी नपरेसँगै किसानको धान रोपाइँ प्रभावित भएपछि समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भन्नेमा प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि सम्बन्धित मन्त्री, प्रदेश सरकार र उच्चाधिकारीसँग छलफल गरेका थियो । 

प्रतिकृया दिनुहोस